प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने किया ट्वीट, बोले-किसानों को लेकर भाजपा संवेदनशील है
मंत्री नंदी ने ट्वीट किया कि किसी भी बकाए के बदले कांट्रैक्टर्स किसान की जमीन नहीं हथिया सकते हैं। हर हाल में किसानों की जमीन सुरक्षित है और रहेगी। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो रही है और न कोई अन्य कदम उठाया जा रहा है।
प्रयागराज, जेएनएन। किसानों के हित में भाजपा ने सदैव संवेदनशीलता का परिचय दिया। उत्तर प्रदेश में किसानों को सहूलियत देने के लिए वर्ष 2018-19 में 3173, वर्ष 2019-20 में 3967, वर्ष 2020-21 में 4342 धान क्रय केंद्र खोले गए। यह जानकारी प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्त नंदी ने ट्वीट कर दी। एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि नए कृषि सुधार कानून किसानों के हित में हैं। विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए भ्रम फैला रहा है।
बोले, बकाए के बदले में किसानों की जमीन नहीं ले सकते कांट्रेक्टर
मंत्री नंदी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के बकाए के बदले में कांट्रैक्टर्स किसी भी किसान की जमीन नहीं हथिया सकते हैं। हर हाल में किसानों की जमीन सुरक्षित है और रहेगी। न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो रही है और न कोई अन्य कदम उठाया जा रहा है, जिससे किसान को नुकसान हो। इससे पूर्व की सरकारें भी किसानों को मंडी के साथ खुले बाजार देने की वकालत करती थीं। अब वही लोग विरोध पर उतर आए हैं।
कैबिनेट मंत्री नंदी ने किसानों से आग्रह किया
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंदी ने प्रधानमंत्री के हवाले से यह भी लिखा है कि किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित है। विपक्ष इस बात से दुखी है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात से है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, मोदी ने कैसे किया, क्यों किया। कैबिनेट मंत्री नंदी ने किसानों से आग्रह किया है कि कृषि कानूनों को लेकर जो दुष्प्रचार हो रहा है उससे बचें। कृषि कानून सभी के हित में है।