प्राचार्य भर्ती का परिणाम 20 अगस्त से पहले आने की उम्मीद, इंटरव्यू खत्म होने के हफ्ते भर में नतीजा
अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए पहली बार भर्ती निकाली गई है। इसके पहले वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्यों की नियुक्ति होती रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2019 में विज्ञापन संख्या-49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों की भर्ती निकाली।
प्रयागराज, राज्य ब्यूरो। शासन का जोर भर्तियों को त्वरित निस्तारित करके चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इसी के अनुरूप एडेड डिग्री कालेजों के लिए निकली प्राचार्य पद की भर्ती निस्तारित कराने में जुटा है। आयोग साक्षात्कार खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर परिणाम जारी करने की तैयारी कर चुका है। इसके तहत 20 अगस्त से पहले साक्षात्कार पूर्ण कर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किए जाने की संभावना है।
वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्यों की नियुक्ति होती रही
अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) डिग्री कालेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए पहली बार भर्ती निकाली गई है। इसके पहले वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्यों की नियुक्ति होती रही है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2019 में विज्ञापन संख्या-49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों की भर्ती निकाली। आनलाइन आवेदन 15 मार्च से 17 अप्रैल तक लिए गए, जबकि लिखित परीक्षा 29 अक्टूबर, 2020 को आयोजित हुई। कुल पदों के सापेक्ष 610 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल हुए हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया 11 अगस्त तक चलनी है। वहीं, कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अगर कोर्ट उनका साक्षात्कार लेने का निर्देश देता है तो इंटरव्यू एक-दो दिन आगे बढ़ जाएगा। साक्षात्कार खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। इससे चयन के बाद सभी को जल्द नियुक्ति मिल जाएगी।
एडेड शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने शुक्रवार को आनलाइन बैठक कर एडेड माध्यमिक कालेजों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के आनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैैं। संघ के प्रदेश संरक्षक हरिप्रकाश यादव ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जटिल तरीके से शिक्षकों का आनलाइन स्थानांतरण किया जा रहा है। नियमों में बदलाव कर प्रबंध समिति की एनओसी न होने पर आवेदन निरस्त किए जाने को लेकर संघ ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है।
प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद नियमों में बदलाव कर स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरा कराने में अधिकारियों की नीयत साफ नहीं दिखती है। प्रदेश मीडिया प्रभारी सुधाकर ज्ञानार्थी ने कहा कि आवेदन के लिए कम समय देने के साथ नियम भी बदले जा रहे हैैं। कम समय में बदलाव प्रक्रिया का पालन कर आवेदन करना कठिन है। जिला संयोजक मो. जावेद ने कहा कि शिकायती पत्र मंत्री और शासन को इस आशय से भेजा गया है कि इस विसंगति को दूर कर स्थानांतरण की राह देख रहे शिक्षकों के साथ न्याय किया जाए। यह भी कहा कि न्याय न मिलने पर माध्यमिक शिक्षक सड़क पर उतरने से नहीं हिचकेगा। आनलाइन बैठक में सुरेश पासी, सुधीर गुप्ता, राकेश यादव, हरि शंकर, नरेन्द्र सिंह, अरुण कुमार आदि शामिल हुए।