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PM Housing Scheme Urban : इस वित्‍तीय वर्ष में प्रयागराज के लिए इस योजना के लिए नहीं मिला बजट

PM Housing Scheme Urban प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर निगम सीमा और नौ नगर पंचायतों में कुल 11256 आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 10126 लाभार्थियों को आवासों के निर्माण के लिए डूडा की ओर से पहली किश्‍त जारी की जा चुकी है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sun, 29 Nov 2020 09:08 AM (IST)Updated: Sun, 29 Nov 2020 09:08 AM (IST)
PM Housing Scheme Urban : इस वित्‍तीय वर्ष में प्रयागराज के लिए इस योजना के लिए नहीं मिला बजट
इस वित्‍तीय वर्ष में पीएम आवास योजना शहरी के लिए बजट प्रयागराज को नहीं मिल सका है।

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए बजट जारी नहीं हो सका। इसकी वजह से इस योजना की रफ्तार प्रयागराज में कुंद पड़ गई है। तमाम लाभार्थियों को आगे की किश्‍त जारी नहीं हो सकी है। किश्‍त जारी न होने की वजह से लाभार्थियों के आवास भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। वहीं, आवेदनों के सत्यापन का काम भी ठप पड़ा हुआ है।

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अधिकारियों का दावा कि 7080 आवास लगभग बन चुके हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर निगम सीमा और नौ नगर पंचायतों में कुल 11256 आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई थी। इसमें से 10126 लाभार्थियों को आवासों के निर्माण के लिए डूडा की ओर से पहली किश्‍त जारी की जा चुकी है। 8575 लाभार्थियों को दूसरा किश्‍त भी मिल चुकी है। हालांकि तीसरी किश्‍त तमाम लाभार्थियों को जारी नहीं हो सकी है। इसकी वजह से आवास अधूरे पड़े हैं। हालांकि, 7080 आवासों पर छत पड़ जाने का दावा विभागीय अफसरों का है। यानी उनके अनुसार इतने आवास बनकर लगभग पूरे हो गए हैं।

आवास निर्माण के लिए मिलता है ढाई लाख रुपये

आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये मिलने का प्रावधान है। 50 हजार रुपये की पहली किश्‍त नींव की खोदाई पर मिलती है। डेढ़ लाख रुपये की दूसरी किस्त बीच में मिलती है और छत पड़ने पर तीसरी एवं अंतिम किस्त 50 हजार रुपये मिलती है।

आवेदन हो रहे पर सत्यापन का काम रुका

इस योजना के तहत लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। हालांकि शासन और विभाग का सारा जोर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को 10 हजार रुपये का लोन दिलाने को लेकर है। इसकी वजह से आवेदन करने वालों के आवेदनों का सत्यापन करके आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा है।

बोलीं, डोडा की परियोजना अधिकारी

डोडा की परियोजना अधिकारी वर्तिका सिंह का कहना है कि इस बार आवास निर्माण के लिए बजट जारी नहीं हुआ। आवेदनों के सत्यापन का काम भी फिलहाल ठप है‌।


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