Lockdown में आर्थिक संकट झेल रहे लोग, कैसे दे पाएंगे बच्चों की स्कूल फीस Prayagraj News
लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे लोगों का कहना है कि बच्चों की फीस के संबंध में कान्वेंट स्कूलों की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। इससे वह परेशान हैं।
प्रयागराज, जेएनएन। 40 दिन के लॉकडाउन में हर कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बहुतों की कमर तो लॉकडाउन-वन में ही टूट गई थी, रही-सही कसर लॉकडाउन-टू में पूरी हो गई है। ऐसे कठिन और मुश्किल हालात में कान्वेंट स्कूलों की एकमुश्त तीन महीने की भारी-भरकम फीस दे पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। ऐसे में कान्वेंट स्कूलों की तरफ से कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा, शासन-प्रशासन को ही इस दिशा में निर्देश जारी करने होंगे। ऐसा कहना है बच्चों के अभिभावकों का।
क्या कहते हैं शहरवासी
मेरा खुद का व्यवसाय है और मेरे दो बच्चे कान्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लॉकडाउन के कारण व्यवसाय ठप है। ऐसी परिस्थिति में एक साथ तीन महीने की फीस आदमी कहां से दे पाएगा।
- कृष्णा केसरवानी, खलीफा मंडी
वैश्विक महामारी ने हर वर्ग के जीवन और आमदनी को काफी प्रभावित किया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि अप्रैल, मई, जून महीने की स्कूलों की फीस माफ कर दी जाए।
- दीप्ति सिंह, गोविंदपुर कालोनी
लॉकडाउन में हर किसी का काम-धंधा बंद है। लोगों के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। इन हालात में कान्वेंट स्कूलों की मोटी फीस कैसे जमा कर पाएंगे
- डॉ. नलिनी गुप्ता, चैथम लाइन
मेरे दो बच्चे कान्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इस समय जो हालात हो गए हैं, लोगों को घर का खर्च चलाना दूभर हो रहा है। ऐसे में कान्वेंट स्कूलों की फीस लोग कहां से दे पाएंगे।
- अंकिता मिश्रा, सिविल लाइंस
तीन महीने की अग्रिम फीस जमा करने को न करें बाध्य
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मासिक फीस के साथ तीन महीने की अग्रिम फीस जमा करने के लिए अभिभावकों को बाध्य न करने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) की तरफ से शनिवार को जारी पत्र में लॉकडाउन के दौरान बसों का किराया भी न लेने के लिए कहा है।
फीस न जमा करने के कारण छात्र-छात्राओं का नाम भी नहीं काटा जाएगा
डीआइओएस आरएन विश्वकर्मा ने पत्र में कहा कि विद्यालयों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं से भी किसी छात्र-छात्रा को वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही फीस न जमा करने के कारण छात्र-छात्राओं का नाम भी नहीं काटा जाएगा। उन्होंने शासन के निर्देश के क्रम में 20 अप्रैल तक स्कूलों से ब्योरा कार्यालय के ई-मेल पर भेजने के लिए कहा है। वहीं, वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के संबंध में 25 अप्रैल तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सूचना उपलब्ध कराना है। जिसके क्रम में डीआइओएस ने 22 तक सूचना कार्यालय के ई-मेल पर मुहैया कराने के लिए कहा है।