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UPPSC के नए अध्यक्ष डॉ. प्रभात ने कहा- पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी दशा में समझौता नहीं

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष की कुर्सी मंगलवार को संभालते ही आइएएस डॉ. प्रभात कुमार एक्शन में आ गए।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Tue, 02 Jul 2019 10:19 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2019 10:19 PM (IST)
UPPSC के नए अध्यक्ष डॉ. प्रभात ने कहा- पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी दशा में समझौता नहीं
UPPSC के नए अध्यक्ष डॉ. प्रभात ने कहा- पारदर्शिता और निष्पक्षता से किसी दशा में समझौता नहीं

प्रयागराज, जेएनएन। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) में अध्यक्ष की कुर्सी मंगलवार को संभालते ही आइएएस डॉ. प्रभात कुमार एक्शन में आ गए। पहली बैठक में ही अधिकारियों से दो टूक कहा कि पारदर्शिता व निष्पक्षता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। हर चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी की प्रतिभा के आधार पर ईमानदारी से पूरी की जाएगी। विज्ञापन की तारीख से एक वर्ष के अंदर हर भर्ती का चयन अनिवार्य रूप से पूरा होगा।

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डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि आयोग की लंबित परीक्षाओं व परिणामों पर तेजी से काम शुरू किया जाए, जिससे उसका सार्थक परिणाम जल्द सामने आए। आयोग में दक्षता, प्रभावशीलता तथा प्रक्रियाओं में सरलीकरण के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रतिष्ठा को पुर्नस्थापित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग में हर प्रकरण में त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।

उन्होंने पेपर लीक, मूल्यांकन में गड़बड़ी, परीक्षा परिणाम में धांधली की शिकायतों पर चर्चा करते हुए उससे जुड़ी जानकारियां मांगी। डॉ. प्रभात ने हर अधिकारी से वार्ता करके उनके कार्र्यों की समीक्षा भी की। डॉ. अनिरुद्ध सिंह यादव का कार्यकाल खत्म होने पर डॉ. प्रभात कुमार ने यूपीपीएससी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान सचिव जगदीश, परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्र सहित सारे अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे

अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि

नए अध्यक्ष ने अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा कि हर अभ्यर्थी उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए उनके हितों को सुरक्षित रखना आयोग का प्रथम व प्रमुख दायित्व होगा। यह तभी संभव है जब निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चयन होगा। सभी अभ्यर्थियों की शिकायत व सुझावों को गंभीरता से लेकर काम करें।

अधिकारियों संग कार्यों की समीक्षा

प्रशासनिक भवन स्थित कार्यालय में मंगलवार की दोपहर अधिकारियों के साथ बैठक करके उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि सभी प्रकरणों में त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।


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