जेम पोर्टल पर एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करा लें अधिकारी
जेम पोर्टल पर एक हफ्ते में अधिकारी पंजीयन कराएं। ऐसा न करने पर सरकारी विभागों के जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा डीएम ने कहा है।
जासं, इलाहाबाद : जेम पोर्टल पर एक हफ्ते में पंजीयन न कराने पर सरकारी विभागों के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। संगम सभागार में शनिवार दोपहर जेम पोर्टल पर पंजीयन के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में डीएम सुहास एलवाई ने यह चेतावनी दी। कहा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी सामान की खरीदारी जेम पोर्टल से ही करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 50 हजार से 20 लाख रुपये तक की खरीदारी के लिए कम से कम तीन फर्मो का कोटेशन लेना होगा, जिसमें सबसे कम रेट वाले फर्म से खरीदारी करनी होगी। इसी तरह 50 लाख से ज्यादा की खरीदारी के लिए बिलिंग करनी होगी। नोडल अधिकारी उपायुक्त उद्योग अजय चौरसिया ने कहा कि किसी भी विभाग को पंजीयन में कोई दिक्कत आती है तो जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में जेम के अंगीकरण एवं प्रयोग को बढ़ाने के लिए 'नेशनल मिशन ऑन जेम' 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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कोटेदार हड़ताल पर, मांगपत्र सौंपा
प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र के सरकारी खाद्यान्न के संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शाप डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर तहसील अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, महासचिव महादेवी पांडेय, राजेश तिवारी शिव बहादुर लाल, राजेश ¨सह, शिव शंकर ¨सह, इंद्रभुवन मिश्रा ने बैठक कर निर्णय लिया कि इस समय कोटेदारों के साथ मनमानी की जा रही है। कोटेदारों ने अन्य राज्यों की भांति प्रति कुंतल कमीशन देने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानों सदस्यों का सत्यापन से नियंत्रण समाप्त कर विभागीय स्तर पर सत्यापन कराए जाने, डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने, लदान व उतरवाई का भुगतान करने तथा गोदामों से शत-प्रतिशत खाद्यान्न तौल कर दिलाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी हो जाती, तब तक हुए खाद्यान्न नहीं उठाएंगे और न उसका वितरण करेंगे।