शापिंग कांप्लेक्स का लटका हिस्सा गिरा, बाल-बाल बचे लोग, 10 दिन पहले पीडीए ने की थी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
एक कारोबारी ने बताया कि मजिस्ट्रेट भी मौके पर आए थे। उन्होंने बचे हिस्से को जल्द गिरवाने का आश्वासन दिया। जोनल अधिकारी का कहना है कि दो बीम छोड़ी गई थी क्योंकि बगल के मकान को खतरा था। वहीं दो बीम और कुछ हिस्सा गिरा है।
प्रयागराज,जेएनएन। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अफसरों की लापरवाही की वजह से बुधवार दोपहर में कोतवाली क्षेत्र के व्यस्ततम इलाके बताशा मंडी में करीब 10 दिन पहले ढहाए गए शॉपिंग कांप्लेक्स का लटका हिस्सा भरभराकर गिर गया। समीप के दुकानदार और उधर से गुजरने वाले लोग बाल-बाल बच तो गए लेकिन, इससे अफरातफरी मची रही। बिल्डिंग के बचे हिस्से के गिरने की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शाम को पीडीए के जोनल अफसर ने भी मौके का निरीक्षण किया।
अवैध कब्जा कर बना था शापिंग कांप्लेक्स, पीडीए ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
बताशा मंडी में चौक-बहादुरगंज रोड पर इमामबाड़ा गुलाम हैदर अली की जमीन पर अवैध कब्जा करके एक बिल्डर द्वारा 2016 में शॉपिंग कांप्लेक्स का निर्माण कराया गया था। माफिया अतीक अहमद के शह पर कराए गए शॉपिंग कांप्लेक्स के निर्माण को बाद में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने रोक दिया था। तीन मंजिली इस अवैध बिल्डिंग के आगे के हिस्से को 13 मार्च को पीडीए के जोनल अधिकारी आलोक कुमार पांडेय के नेतृत्व में गिरवाया गया था।
पीडीए के अफसरों की लापरवाही हुई उजागर
आधे से ज्यादा हिस्सा बचा रह गया है। कुछ हिस्सा लटका भी रह गया था, जो बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे अचानक ढह गया। इससे आसपास काफी देर तक धुएं का गुबार फैला रहा। शॉपिंग कांप्लेक्स के सामने चाय, पान, फूल-माला, कच्चा सूत की दुकान लगाने वाले करीब आधा दर्जन दुकानदार बाल-बाल बच गए। कुछ दुकानदारों का आरोप था कि पीडीए अफसरों की लापरवाही से ऐसा हुआ। संयोग अच्छा था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल, खतरा टला नहीं है। एक कारोबारी ने बताया कि मजिस्ट्रेट भी मौके पर आए थे। उन्होंने बचे हिस्से को जल्द गिरवाने का आश्वासन दिया। जोनल अधिकारी का कहना है कि दो बीम छोड़ी गई थी, क्योंकि बगल के मकान को खतरा था। वहीं दो बीम और कुछ हिस्सा गिरा है। जल्द ही कार्यक्रम तय करके बाकी हिस्से को भी गिराया जाएगा।
अफसर नहीं, अवैध निर्माण कराने वाले दोषी
पीडीए उपाध्यक्ष अंकित कुमार अग्रवाल का कहना है कि अवैध निर्माण कराने वाले दोषी हैं। उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है। अवैध निर्माण को गिरवाने की जिम्मेदारी निर्माण कराने वाले की होती है। जब वह नहीं गिरवाता है, तब प्राधिकरण उसे गिराता है। जोनल अफसर को मौके पर भेजा गया था। बचे हिस्से को गिराने के लिए दोबारा डेट लगनी है, क्योंकि फोर्स की उपलब्धता का भी मसला रहता है।