एक देश, एक कर, एक प्राधिकरण के रूप में लागू हो जीएसटी

जासं, इलाहाबाद : कंफडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की स्थानीय इकाई की ओर से जीएसटी के एक वर्ष पूरे होने पर सिविल लाइंस स्थित एक निजी हॉस्पिटल में आयोजित सेमिनार में समस्या एवं सुझाव पर चर्चा हुई। इसमें कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष विभु अग्रवाल ने कहा कि सरकार कैट की पुरानी मांग पर जीएसटी को एक देश, एक कर व एक प्राधिकरण के रूप में लागू करे। राजेश गोस्वामी ने कहा कि जीएसटी कानून से ज्यादा समस्या जीएसटीएन पोर्टल की है। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार को जीएसटी में पांच की जगह तीन कर की दर करनी चाहिए। अशोक अग्रवाल ने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्ट भाड़े पर से रिवर्स चार्ज मैकनिज्म को तत्काल हटाए। व्यापारियों के सुझाव पर जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष को संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा गया। मांग की गई कि अब सरकार को 28 प्रतिशत की अव्यवहारिक दर को समाप्त कर देना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित वस्तुओं को पांच प्रतिशत की दर में लाना चाहिए। समाधान योजना की सीमा को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जाए। साथ ही समाधान योजना में कर की दर को एक प्रतिशत से आधा प्रतिशत किया जाए। जीएसटीएन पोर्टल पर कैश लेजर को कैश वॉलेट में परिवर्तित किया जाए।

प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने कहा कि एक एमनेस्टी योजना की तर्ज पर लिए गए सभी पेनॉल्टी एवं लेट फीस को माफ करना चाहिए। सेमिनार में केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं कस्टम विभाग के कमिश्नर पीके तिवारी, एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कारपोरेट एके श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर प्रशासन एके गौतम आदि रहे। अध्यक्षता डॉ.बीबी अग्रवाल ने तथा संचालन मनोज अग्रवाल ने किया। अजय अग्रवाल, संजय जैन, आशुतोष गोयल, राजेश गोस्वामी एवं राजेश अग्रवाल ने स्वागत किया।