पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत चार को कोर्ट से राहत

प्रयागराज : पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत चार आरोपितों को अदालत से राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को निरस्त कर दिया है।

मामला यह था कि विधानसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में धरना-प्रदर्शन के दौरान नसीमुद्दीन समेत अन्य ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस पर मंत्री स्वाती सिंह की सास तेतरा देवी ने हजरत गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बहू, पोती और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द कहे गए थे।

विवेचना के बाद 11 जनवरी 2018 को पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। पत्रावली पाक्सो एक्ट जज लखनऊ के समक्ष पेश की गई। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेकर आरोपितों के विरुद्ध सम्मन जारी किए जाने का आदेश दिया। इसी बीच मुकदमे की फाइल एमपी एमएलए कोर्ट में आ गई। इस कोर्ट ने गैरहाजिर रहने पर आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया। वारंट की जानकारी मिलने पर नसीमुद्दीन के अधिवक्ता ने आदेश को चुनौती देते हुए वारंट को वापस लेने का अनुरोध किया।

बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला दिया। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता मनीष खन्ना, जगदीश त्रिपाठी, अरविंद मिश्रा व केवी सिंह की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने एनबीडब्ल्यू को वापस करने का आदेश दिया। साथ ही तलबी आदेश निरस्त किया। मामले की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। राजेंद्र गुप्ता दोबारा अध्यक्ष बने :

केसरवानी वैश्य सभा धर्मशाला प्रबंध कार्यकारिणी समिति सत्र 2018-20 के पदाधिकारियों के चयन के लिए सोमवार को बहादुरगंज स्थित केसरवानी वैश्य सभा धर्मशाला में बैठक हुई। इसमें राजेंद्र प्रसाद गुप्ता दोबारा अध्यक्ष और नंद किशोर गुप्ता निर्विरोध प्रबंधक चुने गए। रवि गुप्ता और राकेश केसरवानी उपाध्यक्ष, लवकुश केसरवानी और ओम प्रकाश केसरवानी उप प्रबंधक बनाए गए। चयन सभा के अध्यक्ष हरिश्चंद्र गुप्ता, प्रमुख मंत्री उमेश चंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष रजनीश केसरवानी के नेतृत्व में हुआ। पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता, गोरखनाथ केसरवानी, राजेश कुमार गुप्ता, संगम लाल केसरवानी, सुनीर कुमार केसरवानी आदि ने पदाधिकारियों को बधाई दी।