coronaviruseffect : कोरोना वायरस के कारण आरोपी विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत UP News
coronaviruseffect सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला जजों से सभी विचाराधीन बंदियों को जमानत पर छोडऩे का निर्देश दिया है।
प्रयागराज, जेएनएन कोरोना वायरस के संक्रमण से कैदियों को भी बचाने का उपक्रम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला जजों से सभी विचाराधीन बंदियों को जमानत पर छोडऩे का निर्देश दिया है। इनकी पैरोल पर रिहाई होगी। आठ सप्ताह के बाद इनको स्वत: ही वापसी करनी होगी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिला जजों से विचाराधीन कैदियों की को आठ महीने की जमानत देने का अनुरोध किया है। इनको पैरोल पर रिहा किया जाएगा और अवधि पूरी होने पर इन सभी को समर्पण करना होगा।
कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण राज्य सरकार ने विचाराधीन बंदियों की रिहाई का फैसला लिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जारी समादेश के पालन में लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्षों से अनुरोध किया है कि विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहाई की व्यवस्था करें।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गठित हाई पावर कमेटी के निर्देशानुसार जारी किया गया है। हाई पावर कमेटी में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव गृह व डीजीपी कारागार उत्तर प्रदेश शामिल है। 27 मार्च 2020 को हाई पावर कमेटी के निर्णय के अनुसार (विदेशी नागरिकों को छोड़कर) उन सभी विचाराधीन कैदियों, जिन्हें अधिकतम सात वर्ष तक की सजा के अपराध में जेलों में रखा गया है, सभी को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा किया जाएगा। इस कार्य के लिए सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेटों सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेल में जाकर बंदियों का व्यक्तिगत बांड लेंगे कि वह सभी 8 सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद अदालतों में समर्पण करेंगे और उनसे जमानत अर्जी प्राप्त कर जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था करेंगे।
कमेटी ने यह भी निर्णय लिया कि अंतरिम जमानत देने के लिए जेल स्टाफ, जेल पैरा लीगल वालंटियर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पैनल की मदद ली जाएगी। प्रदेश स्तरीय अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी सप्ताह में एक बैठक कर इस संबंध में जिला अथारिटी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत दिशानिर्देश जारी करती रहेगी। संबंधित जेल अधीक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के संपर्क में रहेंगे। यह भी कहा गया है कि स्टेट लीगल मॉनिटरिंग टीम को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा होने वालों की प्रतिदिन सूचना भेजी जाए, जो कि मामले की मानिटरिंग कर रही है। यह आदेश उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुदीप कुमार जायसवाल ने जारी किया।