GST NEWS : जीएसटी नियमों में बदलाव पर एडिशनल कमिश्नर से मिले व्यापारी, हितों के विपरीत बताया

प्रयागराज, जेएनएन।  वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के नियमों में हुए बदलाव के मसले पर व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को वाणिज्यकर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-वन डीएस तिवारी से मिलकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बदलावों को व्यापारियों के हितों के विपरीत मानते हुए इसे वापस लिए जाने की सरकार से मांग की। 

देश भर में एक करोड़ छोटे व्यवसायियों के बिजनेस पर पड़ेगा 

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों में करीब 85 फीसद बिक्री का रिटर्न जीएसटीआर-1 तिमाही भरते हैं। इनसे खरीद करने पर आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) क्रेता के जीएसटीआर-2 ए में चार महीने के बाद दिखाई देगा। इससे वह बड़े व्यापारी इनसे माल खरीदना पसंद नहीं करेगा जो तिमाही विवरणी दाखिल करते हैं। लिहाजा, देश भर के करीब एक करोड़ छोटे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होगा। जीएसटीआर-3बी के तहत व्यापारियों द्वारा ली जाने वाली आइटीसी पर नियम 36(4) एवं 86(बी) में शर्तों के साथ अंकुश लगाने को नैर्सिगक न्याय के विरुद्ध बताया गया। कहा गया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परिकल्पना के खिलाफ है। पंजीयन की धारा 29 अथवा नियम 21 ए के तहत बिना सुनवाई के रजिस्ट्रेशन रद करने के अधिकार को संविधान में प्रदत्त व्यक्तिगत अधिकारों का हनन बताया गया।

जीएसटीआर-1 को प्रतिबंधित करना न न्यायोचित और न ही तर्कसंगत 

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नियम 59 के अंतर्गत लगातार दो बार जीएसटीआर-3बी न जमा करने पर जीएसटीआर-1 को प्रतिबंधित करना न न्यायोचित और न ही तर्कसंगत है। प्रतिनिधिमंडल में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल, इलाहाबाद मोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन गुप्ता, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, इलाहाबाद कंप्यूटर डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, बहादुरगंज तिलक रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरुण जायसवाल, अजय गुप्ता, अनुपम अग्रवाल आदि शामिल थे।