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जीएसटी में कानूनी पेच से व्यापारी संगठन परेशान, एकजुटता का दिया संदेश Prayagraj News

एसजीएसटी के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-प्रथम को विभिन्‍न व्‍यापार संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा। इसके माध्‍यम से जीएसटी में आने वाली दिक्‍कतों पर ध्‍यान आकृष्‍ट कराया।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 03:04 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 03:04 PM (IST)
जीएसटी में कानूनी पेच से व्यापारी संगठन परेशान, एकजुटता का दिया संदेश Prayagraj News
जीएसटी में कानूनी पेच से व्यापारी संगठन परेशान, एकजुटता का दिया संदेश Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में तमाम विधिक और कानूनी पेच के चलते व्यापारियों की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में जिस तरह की समस्या आ रही है उसका निदान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो पा रहा है। निदान की मांग के लिए कई व्यापारी संगठन एक मंच पर आ गए हैं। व्यापारी संगठनों ने मिलकर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-प्रथम, एसजीएसटी को ज्ञापन दिया। साथ ही समस्या के निराकरण की मांग की।

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व्‍यापारियों ने बताई दिक्‍कत

व्यापारियों का कहना था कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद मिस मैच में कैसे सुधार किया जाए, इसका कोई भी विकल्प सालाना विवरण फार्म संख्या नौ में नहीं उपलब्ध है। जबकि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान बताया गया था कि सालाना रिटर्न दाखिल करने तक इस संबंध में सुधार किया जा सकता है। ऑटो पॉपुलेटेड फार्म 24 में कोई खरीद गलत भी आ जाती है, जिसका उनकी खरीद से कोई संबंध नहीं है। न तो व्यापारियों की ओर से उसका भुगतान किया गया और न ही आइटीसी ली गई तो उसका सुधार कैसे होगा। यह भी पूछा गया कि यदि किसी व्यापारी के यहां जांच होती है, उस दौरान जो स्टॉक पाया जाता है वह व्यापारी की खरीद से संबंधित होता है। उसका टैक्स और पेनॉल्टी का ऑकलन कैसे किया जाएगा। वादों के निस्तारण, रिफंड व्यवस्था में भी दिक्कतों पर व्यापारियों के सवाल रहे।

व्यापारी नेताओं ने एडीशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

उप्र उद्योग व्यापार कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश केसरवानी, संयोजक संतोष पनामा के नेतृत्व में व्यापारी संगठनों ने इन समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन सौंपा। एसजीएसटी कार्यालय सिविल लाइंस में एडीशनल कमिश्नर एके राय ने ज्ञापन लिया। व्यापारी नेताओं ने उनसे एक-एक समस्या के बिंदु पर चर्चा की। व्यापारी केके अग्रवाल और सुनील गुप्ता ने धारा 45 (13) (9) नोटिस और रिफंड के मामले में आपत्ति की। एडीशनल कमिश्नर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि समस्याओं का निदान किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल, प्रयाग कागज कापी व्यवसायी कल्याण समिति, प्रयाग स्टेशनरी एसोसिएशन, इलाहाबाद टिंबर एसोसिएशन, इलाहाबाद जनरल मर्चेंट एसोसिएशन, प्रयाग तेल एसोसिएशन, इलाहाबाद सराफा एसोसिएशन, प्रयाग सीमेंट एसोसिएशन, प्रयाग फर्टिलाइजर एसोसिएशन सहित कई अन्य व्यापारी संगठन शामिल रहे।


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