यूपी में बेसिक शिक्षा अधिकारियों की रवैये से खफा हैं ज्यादातर BEO, निलंबन में मनमानी से नाराजगी

प्रयागराज, जेएनएन। प्राथमिक स्कूलों का पर्यवेक्षण करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली से खफा हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों के निलंबन में नियमावली व शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शपथपत्र पर की गई शिकायत को संज्ञान में लेने संबंधी शासनादेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा।

वेतन भुगतान के लिए कराना पड़ रहा प्रदेश कार्यालय से फोन

तमाम बीईओ का कहना है कि उत्तर प्रदेश आयोग से चयनित खंड शिक्षा अधिकारियों के वेतन भुगतान के लिए प्रदेश कार्यालय से बीएसए को फोन कराना पड़ रहा है, शिक्षा निदेशालय बेसिक और बीएसए मनमानी रहे हैं। हालत यह है कि शासन से अनुमन्य वाहन भी कई जिलों में उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, अफसर भी उनकी नहीं सुन रहे। पूछा गया कि शासन, महानिदेशक व शिक्षा निदेशक बेसिक के स्तर से किस महीने के कार्यवृत्त में खंड शिक्षा अधिकारियों की अवस्थापना संबंधी बिंदु को रखा गया है? 

वर्षों से एसीपी के प्रकरण शिक्षा निदेशालय बेसिक में लंबित हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वहीं, शिक्षा निदेशालय बेसिक में अनसुनी व भ्रष्टाचार पर अफसर मौन हैं। इसके उलट खंड शिक्षा अधिकारियों के निलंबन में नियमावली व शासनादेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। शपथपत्र पर की गई शिकायत को संज्ञान में लेने संबंधी शासनादेश का भी अनुपालन नहीं हो रहा। इस तरह बीईओ की संघ के साथ आनलाइन बैठक में खंड शिक्षा अधिकारियों ने अपने दर्द ही बयां नहीं किए, बल्कि वे शासन पर भी हमलावर दिखे। 

तय हो जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार मौर्य के निलंबन से बहाली के बाद भी वेतन भुगतान न होने से समुचित चिकित्सा के अभाव में हुई मौत के जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। प्रशासनिक व्यवस्था में साम्यता रखी जाए। शासन में महीनों वर्षों पत्रावलिया रुकी क्यों हैं, इनके लिए कौन सी समय सीमा है ?