प्रयागराज, जेएनएन। लगभग एक साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट एक मार्च से पूरी तरह से खुल जाएगा। कोर्ट में 18 मार्च 2020 लॉकडाउन से पहले की तरह कार्यालय में सभी कर्मचारी-अधिकारी ड्यूटी पर आएंगे। लेकिन, दैनिक काजलिस्ट अगले आदेश तक प्रकाशित नहीं होगी। लिस्ट वाले मुकदमे अतिरिक्त काज लिस्ट में नए मुकदमों के साथ छपते रहेंगे। वकील गाउन पहनकर कोर्ट में आएंगे। मुंशियों को भी प्रवेश मिलेगा। लेकिन, वादकारियों के प्रवेश की अभी अनुमति नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि इस दौरान कोविड-19 को लेकर सभी एहतियात बरते जाएंगे और केंद्र व राज्य सरकार तथा हाई कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सख्ती से करना होगा। 

हाई कोर्ट में पहले की तरह सभी अदालतें नियमित रूप से बैठेंगी। मुकदमों का दाखिला पूर्व की भांति शुरू होगा। फोटो आइडेंटीफिकेशन सेंटर भी खुल जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं का चैंबर व कैंटीन भी खुलेंगी। लेकिन वहां बैठने पर शारीरिक दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पान-गुटखा आदि खाकर थूकने पर दंड मिलेगा। ई-टिकट काउंटर पूर्व की भांति खुले रहेंगे। अन्य मामलों में 18 मार्च 2020 की स्थिति बहाल होगी। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से यह जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष श्रीवास्तव ने दी है। 

पहली मार्च से इलाहाबाद हाई कोर्ट में  लॉकडाउन की पूर्व की स्थिति में काम काज सामान्य तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट परिसर स्थित सभी काउंटर खोल दिए जाएंगे। सभी जजों और कार्यालयों के स्टॉफ की भी पूर्व की भांति उपस्थिति जरूरी होगी। फोटो एफिडेविट सेंटर भी काम करना शुरू कर देगा। अधिवक्ता अपने चैंबर खोल सकेंगे तथा सामान्य दिनों की तरह ड्रेस पहन कर मुकदमा बहस कर सकेंगे। 

कोराना के कारण देश की दूसरी तमाम संस्थाओं की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का कामकाज भी प्रभावित हुआ है। लगभग एक साल से सामान्य तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। इधर संक्रमण में कमी को देखते हुए एक मार्च से पूर्व की व्यवस्था लागू करने का हाईकोर्ट प्रशासन ने निर्णय लिया है। इसके तहत हाई कोर्ट का पूरा स्टॉफ सामान्य दिनों की तरह ही कोर्ट आएगा। मुकदमों का दाखिला भी हाईकोर्ट के रिपोर्टिंग सेक्शन में पूर्व की भॉति किया जाएगा। सूचीबद्ध मुकदमों में अर्जेंसी अर्जी देने की आवश्यकता नहीं होगी।

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