Allahabad High Court: बंदी रक्षकों की प्रोन्नति सूची को चुनौती, राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंदी रक्षकों की मुख्य बंदी रक्षक पद पर कनिष्ठ की प्रोन्नति करने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने ललितपुर जिला जेल में बंदी रक्षक वृंदावन पाल की याचिका पर दिया है।

वरिष्ठ होने के बावजूद प्रोन्नति सूची में शामिल नहीं किया गया

याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि वह 1995 में बंदी रक्षक नियुक्त किया गया। जेल अधीक्षक, जेल प्रशासन एवं सेवा सुधार उत्तर प्रदेश लखनऊ ने प्रोन्नति सूची जारी की है। इसमें याची को शामिल नहीं किया गया है। याची से कनिष्ठ वीके पांडेय सहित कई लिस्ट में शामिल हैं। याची को वरिष्ठ होने के बावजूद प्रोन्नति सूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके प्रोन्नति पाने के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उसकी प्रोन्नति पर विचार नहीं किया गया।

सिविल डिफेंस ने हवाई हमला होने की स्थिति में बचाव के लिए किया माकड्रिल

प्रयागराज सिविल डिफेंस के लूकरगंज डिवीजन ने हवाई हमला होने की स्थिति में बचाव के लिए माकड्रिल किया। शुक्रवार को कचहरी के पास स्थित कंट्रोल रूम प्रांगण में हुए माकड्रिल में स्वयंसेवकों ने घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देकर स्ट्रेचर के माध्यम से रेस्क्यू आपरेशन किया। साथ ही सड़क दुर्घटना में शारीरिक चोट, हड्डी टूटने पर बहते रक्त को रोकने का उपाय बताया। डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नरेंद्र शर्मा ने एडीसीए राकेश तिवारी के साथ अभ्यास कराया।

आपात स्थिति में आग को बुझाने की विधि का प्रदर्शन किया गया। संचालन डिप्टी डिविजनल वार्डन धीरज नागर व आभार रजनी सिंह ने ज्ञापित किया। इसमें अनिल कुमार चीफ वार्डन, सादिक हुसैन सिद्धकी डिप्टी चीफ वार्डन, राजीव भनोट, सुधीर सक्सेना, धर्मेंद्र निषाद, रवि द्विवेदी, कोमल सिंह, चंद्रपाल, सुरेंद्र यादव, सत्य प्रकाश, सत्येंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।