CoronaVirus: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की रिपोर्ट निगेटिव, अब नोटिस की तैयारी Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। इंडोनेशियाई तब्लीगी जमातियों के पनाहगार इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद की कोरोना संबंधी जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। रिपोर्ट भले निगेटिव है, लेकिन उनकी मुश्किलें थमेंगी नहीं। क्वारंटाइन से वापस घर आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें नोटिस जारी करेगा। इसके बाद उनसे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्‍ली में तब्‍लीगी जमात में शामिल होकर 10 मार्च को लौटे थे प्रयागराज

मूलरूप से मऊ जनपद के दक्षिण टोला कोतवाली स्थित बुलाकी का पूरा निवासी मोहम्मद शाहिद इविवि के राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। वह परिवार समेत शिवकुटी थाना के मेंहदौरी कॉलोनी में रहते हैं। प्रो. शाहिद 10 मार्च तक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के तब्लीगी जमात में शामिल हुए थे। वहां से प्रयागराज लौटने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा भी कराई। पुलिस ने उनसे पहले पूछताछ की थी तो उन्होंने जमात में शामिल होने की बात से इन्कार कर दिया था। बुधवार को पुलिस ने सुबूत के साथ फिर पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि जमात में शामिल हुए थे।

इंडोनेशियाई जमातियों के रुकने की प्रोफेसर ने कराई थी व्‍यवस्‍था

इसके अलावा पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि ट्रेन से दिल्ली से गया जा रहे इंडोनेशियाई जमातियों को उन्होंने अब्दुल्ला मस्जिद के मुतवल्ली को फोन कर मस्जिद के मुसाफिर खाने में उनके रुकने की व्यवस्था कराई थी। उन्होंने जमात में शामिल होने की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को भी नहीं दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया, तब विश्वविद्यालय प्रशासन को जानकारी मिली। हालांकि, जांच रिपोर्ट शुक्रवार शाम को निगेटिव आने से इविवि में राहत है।

इविवि प्रशासन उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगा

तब्लीगी जमात में शामिल होने की जानकारी न देने के आरोप में अब जिला प्रशासन की कार्रवाई के साथ इविवि प्रशासन अलग से उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगा।  इलाहाबाद विश्‍वविदयालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शैलेंद्र मिश्र ने बताया कि क्वारंटाइन किए गए प्रोफेसर मो. शाहिद घर पहुंचेंगे तो नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद उनसे पूछताछ भी की जाएगी। इविवि प्रशासन सूचना न देने के आरोप में उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगा।