One Time Settlement Scheme: बिजली बकाएदार OTS का लाभ लें, सरचार्ज में 100 फीसद तक छूट मिलेगी
One Time Settlement Scheme इस बार की एकमुश्त समाधान योजना में बिजली बकाएदारों को पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है बस सीधे सरचार्ज माफ कराकर भुगतान होगा। इसके लिए अगर बकाएदार किश्त बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी विभाग सहयोग करेगा।
प्रयागराज, जागरण संवाददाता। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के प्रचार को लेकर बिजली विभाग ने कवायद तेज कर दी है। सभी उपकेंद्रों पर योजना से संबंधित बैनर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। उपकेंद्रों पर बैनर लगाए जाने लगे हैं। साथ ही पंपलेट भी वितरित करने को कहा गया है, ताकि हर कोई योजना का लाभ उठा सके।
पिछले दिनों ओटीएस शुरू की गई है। 30 नवंबर तक यह योजना चलेगी। इसमें बकाएदारों को सरचार्ज में 50 से लेकर 100 फीसद तक की छूट प्रदान किया गया है।
पंजीकरण नहीं कराना होगा, सीधे सरचार्ज माफ कराने के बाद भुगतान कर सकेंगे
इस बार की एकमुश्त समाधान योजना में बिजली बकाएदारों को पंजीकरण कराना जरूरी नहीं है, बस सीधे सरचार्ज माफ कराकर भुगतान होगा। इसके लिए अगर बकाएदार किश्त बनवाना चाहते हैं तो उसमें भी विभाग सहयोग करेगा। पिछली बार आई ओटीएस में विभाग को उतना फायदा नहीं हुआ था, जितने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि इस बार विभाग ने अभी से योजना को सफल बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है। सभी उपकेंद्रों पर योजना से संबंधित बैनर लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को कई उपकेंद्रों पर बैनर भी लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
जन प्रतिनिधियों को भी पंपलेट दिए जा रहे
इसके अलावा सांसद, विधायक, एमएलसी, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य को भी योजना से संबंधित पंपलेट दिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए वे भी लोगों को प्रेरित कर सकें। बिजली विभाग के कर्मचारियों को मोहल्लों व बाजारों का भ्रमण कर लोगों को योजना से संबंधित पंपलेट बांटने को कहा गया है, ताकि इसका प्रचार तेजी से हो और निर्धारित समय तक लोग योजना का लाभ उठा सकें।
मुख्य अभियंता बोले- ओटीएस से बिजली बकाएदारों को लाभ
बिजली विभाग के मुख्य अभियंता विनोद गंगवार ने कहा कि बकाएदारों को हमेशा ओटीएस से लाभ होता है। सरचार्ज माफ होने से बिजली का बिल कम हो जाता है। साथ ही किश्त के रूप में भी बकाएदार भुगतान कर सकते हैं। योजना के प्रचार के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। चार अधिकारियों को निगरानी के लिए भी लगाया गया है।