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लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ बढ़ रहा लोगों में गुस्सा, विरोध में प्रतापगढ़ में जन अधिकार पार्टी ने दिया धरना

गैस पेट्रोल डीजल समेत अन्य उत्पादों के दाम में हो रही बढ़ोत्तरी से लोगों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। तमाम संगठन और राजनैतिक दल इसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी महंगाई के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को कचहरी में धरना दिया।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Mon, 01 Mar 2021 05:02 PM (IST)Updated: Mon, 01 Mar 2021 05:02 PM (IST)
लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ बढ़ रहा लोगों में गुस्सा, विरोध में प्रतापगढ़ में जन अधिकार पार्टी ने दिया धरना
केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को कचहरी में धरना दिया

प्रयागराज, जेएनएन। गैस, पेट्रोल, डीजल समेत अन्य उत्पादों के दाम में हो रही बढ़ोत्तरी से लोगों में नाराजगी बढ़ती दिख रही है। तमाम संगठन और राजनैतिक दल इसके विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी केंद्र सरकार की नीतियों और महंगाई के विरोध में जन अधिकार पार्टी ने सोमवार को कचहरी में धरना दिया। साथ ही राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

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आम जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई

केंद्र सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानून, पेट्रोलियम पर्दाथों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, क्रीमिलेयर व्यवस्था लागू करने के विरोध में जन अधिकारी पार्टी हर सोमवार को कचहरी में धरना दे रही है। इसी के तहत सोमवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष परमजीत मौर्य की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कचहरी में धरना दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू नया कृषि कानून किसान विरोधी है। कांट्रेक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है। पेट्रोलियम पर्दाथों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इससे महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम जनता की कमर टूट गई है।


पिछड़ों का आरक्षण बहाल करने की मांग

वक्ताओं ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़े, अनुसूचित जाति के लोगों, किसान, मजदूरों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रों में शून्य कर दिया है, इसके तत्काल बहाल किया जाए। पिछड़े वर्ग में क्रीमिलेयर की व्यवस्था समाप्त की जाए। छोटे व मझले किसानों, दुकानदारों, व्यापारियों का कर्ज एवं बिजली का बिल तत्काल माफ किया जाए। धरना समाप्त होने पर राज्यपाल को संबोधित 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। 


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