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Ganga Pollution Control Unit : सीवर लाइन तो प्रयागराज में बिछा दी गई है, अब खोदी गई गलियों को कौन बनवाएगा

Ganga Pollution Control Unit प्रयागराज की गलियों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई की ओर से सीवर कनेक्शन का काम कराए हुए करीब कई महीने गए हैं। फिर भी गलियों को बनवाया नहीं गया। इसकी वजह से हजारों लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 11:46 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 11:46 AM (IST)
Ganga Pollution Control Unit : सीवर लाइन तो प्रयागराज में बिछा दी गई है, अब खोदी गई गलियों को कौन बनवाएगा
सीवर लाइन के लिए प्रयागराज की गलियों को खोदा गया है लेकिन इसे बनवाया नहीं जा रहा।

प्रयागराज, जेएनएन। शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के राजरूपपुर और ओम सभासद नगर वार्डों में सीवर लाइन के कनेक्शन के लिए गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने गलियों को खोदकर छोड़ दिया है। इससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। छोटे-छोटे बच्चे खस्ताहाल गलियों में आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इकाई के अधिकारियों से बदहाल गलियों को दुरुस्त कराने के लिए कई बार कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

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गलियों की इंटरलाकिंग सीवर कनेक्शन के लिए उखाड़ दी गई हैं

गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने इन वार्डों की सात नंबर यानी ग्रामीण बैंक वाली गली, भोला चौराहे से विश्राम सिंह वाली गली, राजेश सिंह इंजीनियर वाली गली, गोलू जनरल स्टोर वाली गली, महर्षि सांस्कृतायन स्कूल वाली गली, भाऊराव देवरस, राधाकुंज, बरसाना और ओमसभासद नगर की गलियों की इंटरलाकिंग सीवर कनेक्शन के लिए उखाड़ दी गई हैं। इन गलियों में इकाई की ओर से सीवर कनेक्शन का काम कराए हुए करीब चार महीने से साल भर हो गए हैं। फिर भी गलियों को बनवाया नहीं गया। इसकी वजह से हजारों लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों के लिए हो रही है। वह घरों में ही कैद होकर रह गए हैं।

ढाई सौ घरों में सीवर कनेक्शन भी नहीं

60 फीट रोड पर इंडियन आयल की पाइप लाइन बिछी होने के कारण सीवर कनेक्शन का काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसकी वजह से करीब ढाई सौ घरों में सीवर लाइन का कनेक्शन भी नहीं हो सका है। क्षेत्रीय पार्षद मिथलेश सिंह का कहना है कि गलियों के न बनने से लोगों को बहुत परेशानी है। वहीं, जलनिगम के अफसरों का कहना है कि कार्य कराने वाली एजेंसियों को सड़कें-गलियां ठीक कराने के निर्देश दिए गए हैं।


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