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Prayagraj Municipal Corporation : पीडीए व आवास विकास परिषद की ये कालोनियां निगम को होंगी हस्तांतरित

प्रयागरा नगर निगम को कालोनियों के ट्रांसफर होने से सफाई जलापूर्ति समेत अन्य व्यवस्थाओं में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि आवंटियों पर टैक्स का भार भी बढ़ेगा।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Tue, 04 Aug 2020 11:58 AM (IST)Updated: Tue, 04 Aug 2020 06:01 PM (IST)
Prayagraj Municipal Corporation : पीडीए व आवास विकास परिषद की ये कालोनियां निगम को होंगी हस्तांतरित
Prayagraj Municipal Corporation : पीडीए व आवास विकास परिषद की ये कालोनियां निगम को होंगी हस्तांतरित

प्रयागराज, जेएनएन। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) और आवास विकास परिषद की पांच कालोनियों को नगर निगम को ट्रांसफर (हस्तांतरित) करने की कवायद तेज हो गई है। निगम की ओर से एक कालोनी (आवासीय योजना) का सर्वे पूरा किया जा चुका है, जबकि चार कालोनियों में सर्वे पिछले दिनों ही शुरू हुआ है। सर्वे पूरा होने पर आकलन रिपोर्ट बनाकर संबंधित विभागों को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में इंगित कमियों को विभागों को अपनी कालोनियों में दूर कराना होगा या उन काम के लिए निगम को बजट देना होगा। यह प्रक्रिया पूरी होने पर कालोनियों निगम को ट्रांसफर होंगी।

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पीडीए ने नगर निगम को भेजा था पत्र

पीडीए की ओर से कुछ दिन पहले नगर निगम को पत्र भेजा गया था। इसके तहत कालिंदीपुरम आवासीय योजना, झूंसी में आवास विकास कालोनी संख्या दो और तीन, सरस विहार और त्रिवेणीपुरम आवासीय योजना को ट्रांसफर करने की बात कही गई थी। उसके बाद निगम की ओर से कालिंदीपुरम आवासीय योजना में अधिशासी अभियंता (जोन एक) एके सिंह के नेतृत्व में वहां की सड़क, पार्क, नाले-नालियों की स्थितियों का सर्वे कराया गया। झूंसी क्षेत्र की चारों आवासीय योजनाओं में अधिशासी अभियंता (जोन तीन और चार) अनिल कुमार मौर्या के नेतृत्व में सर्वे शुरू किया गया है। सर्वे में सहायक अभियंता सतीश कुमार वर्मा और अवर अभियंता राम सक्सेना को भी लगाया गया है।

अधिशासी अभियंता ने कहा- रिपोर्ट पीडीए को भेजी जाएगी

अधिशासी अभियंता एके सिंह ने बताया कि पीडीए बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ था। वहां से पत्र आने के बाद सर्वे शुरू हुआ है। इस कार्य में अभी कम से कम 15 दिन का समय और लगने की उम्मीद है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि आगणन रिपोर्ट तैयार हो रही है। जल्द रिपोर्ट पीडीए को दी जाएगी।

सुधार होने की उम्मीद, टैक्स भी बढ़ेगा

नगर निगम को कालोनियों के ट्रांसफर होने से सफाई, जलापूर्ति समेत अन्य व्यवस्थाओं में सुधार होने की भी उम्मीद है। हालांकि आवंटियों पर टैक्स का भार बढ़ेगा। उन्हें गृहकर, जलकर, सीवर कर आदि देना पड़ेगा।


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