कौशांबी के छात्रों के लिए खुशखबरी, वहां इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की शाखा खुलेगी Prayagraj News
24 जून 2019 को एकेडमिक काउंसिल फिर 29 जून को कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इविवि देशभर में कहीं भी इविवि की शाखा खोल सकती है।
प्रयागराज, जेएनएन। अगर आप कौशांबी में रहते हैं और पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (इविवि) में पढ़ाई करना चाहते हैं। फिर भी वहां से यहां आने में परेशानी है। यहां रहने और खाने-पीने में फीस और कॉपी-किताब के साथ अतिरिक्त व्यय भी उठाने से परहेज कर रहे हैं तो अब आप बेफिक्र रहिए। जी हां, इविवि की शाखा जल्द ही कौशांबी जनपद में खुलेगी।
कौशांबी के सांसद विनोद सोनकर ने पीएमओ से की थी मांग
इसके लिए तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इविवि की ओर से पूर्व में ही हरी झंडी मिल चुकी है। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के मंजरी का इंतजार है। कौशांबी के भाजपा सांसद विनोद सोनकर ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर कौशांबी जनपद में इविवि की शाखा खोलने की मांग की थी।
कार्य परिषद की बैठक में देश में कहीं भी शाखा खोलने का हुआ निर्णय
इस पर पीएमओ ने मंत्रालय को पत्र लिखा और मंत्रालय ने इविवि को पत्र लिखा। मंत्रालय के पत्र का जवाब देते हुए इविवि ने नियमावली में मुख्य परिसर से अधिकतम 16 किलोमीटर की दूरी पर ही शाखा खोलने का हवाला दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि इविवि इस दायरे में भी कोई शाखा खोलने का प्रयास करती है तो उसे जमीन नहीं मिलेगी। ऐसे में इस दायरे को खत्म करने की मांग की। यह मामला चार दिसंबर 2019 को लोकसभा में भी गूंजा था।
एकेडमिक काउंसिल कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया
इसी बीच 24 जून 2019 को एकेडमिक काउंसिल फिर 29 जून को कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इविवि देशभर में कहीं भी इविवि की शाखा खोल सकती है। इसकी जानकारी 19 जुलाई 2019 को रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने मंत्रालय को दी थी। शुक्रवार को सांसद विनोद सोनकर इविवि पहुंचे और रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल और कार्यवाहक कुलपति प्रो. आरआर तिवारी से मुलाकात कर इस प्रकरण के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार को फिर से पत्र भेजने को कहा। रजिस्ट्रार ने पुन: पत्र भेज दिया है। इसी के साथ अब इविवि की शाखा कौशांबी में खुलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।
पंत संस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी करेंगे प्रतियोगी
सांसद विनोद सोनकर ने बताया कि भारत सरकार की ओर से पंत संस्थान में पूर्व में एससी-एसटी वर्ग को मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती थी। इसमें रहने-खाने का खर्च मंत्रालय वहन करती थी। बीच में ग्रांट मांगना बंद कर दिया तो मंत्रालय ने भी देना बंद कर दिया। कुछ समय तक सेल्फ फाइनेंस के तहत संस्थान चला और फिर बंद हो गया। ऐसे में दोबारा उसे खोलने की मांग की। जल्द ही सेल्फ फाइनेंस से संस्थान शुरू हो जाएगा। इसके बाद मंत्रालय से वार्ता कर ग्रांट दिलाया जाएगा। जिससे प्रतियोगी तैयारी करने वाले एससी-एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को सहूलियत मिल सके।