Aligarh civic elections : नगर पालिका व नगर पंचायतों का वार्ड आरक्षण तय, नगर निगम का इंतजार
Aligarh civic elections अलीगढ़ में निकाय चुनाव करीब है। वार्ड आरक्षण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। हालांकि नगर निगम के 90 वार्ड के आरक्षण पर अभी अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार वार्ड आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो रहा है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Aligarh civic elections : नगर निकायों के वार्ड आरक्षण का काम अंतिम चरण में चल रहा है। सोमवार को जिले की सभी 18 नगर पालिका व नगर पंचायतों के वार्ड आरक्षण को जिला स्तर पर एकत्रित कर लिया गया। इनमें कुल 248 वार्ड का आरक्षण तय हुआ है। हालांकि, नगर निगम के 90 वार्ड के आरक्षण पर अभी अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। इसके चलते मंगलवार को सभी 19 निकायों के 338 वार्ड के आरक्षण प्रस्ताव को शासन में भेजा जाएगा। वहां से जांच के बाद आरक्षण पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद जनहित में इसे सार्वजनिक किया जाएगा। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार वार्ड आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो रहा है।
नगर निगम को अब भी इंतजार
जिले में कुल 19 नगरीय निकाय हैं। इनमें 338 वार्ड हैं। सबसे अधिक 90 वार्ड नगर निगम क्षेत्र में हैं। पिछले दिनों शासन स्तर से नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण को लेकर आदेश जारी हुआ था। चार नवंबर तक सभी निकायों के वार्ड आरक्षण को फीड कर शासन स्तर पर भेजा जाना था लेकिन अंतिम समय में शासन स्तर से महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा एक शासनादेश जारी हो गया है। ऐसे में सभी निकायों को वार्ड आरक्षण संशोधित करना पड़ा। अब सोमवार को जिला स्तर पर सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के वार्ड आरक्षण को एकत्रित कर लिया गया है। नगर निगम के वार्ड आरक्षण का अफसर अभी इंतजार कर रहे हैं।
आरक्षण का इस बार यह है नियम
शासन से जारी आदेश के अनुसार पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही किया जा रहा है। इसमें पहले अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं। इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित हो रहे हैं। बाकी के वार्डों को अनारक्षित(सामान्य) रखा जाएगा। नए वार्ड का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है।
यह है निकाय वार प्रस्तावित आरक्षण
निकायों की स्थिति, वार्ड, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य
नगर निकाय, वार्ड, महिला-पुरुष, महिला-पुरुष, महिला-पुरुष
खैर, 25, 2-3, 2-4, 5-9
अतरौली, 25, 1-1, 2-4, 6-11
मडराक, 15, 1-2, 2-2, 2-6
पिसावा, 12, 1-2, 1-2, 2-4
चंडौस, 11, 1-1, 1-1, 2-5
जवां, 14, 1-2, 1-2, 3-5
बरौली, 14, 1-1, 1-2, 3-6
टप्पल, 13, 1-2, 2-2, 3-4
जट्टारी, 13, 1-2, 1-2, 3-4
कौड़ियागंज, 11, 0-1, 1-1, 3-5
जलाली, 13, 1-2, 1-2, 3-4
हरदुआगंज, 11, 1-1, 1-1, 2-5
छर्रा, 15, 0-1, 2-3, 3-7
इगलास, 15,1-1, 2-2, 2-7
पिलखना,10, 0-1, 1-1, 3-4
विजयगढ़,10, 1-1, 1-1, 2-4
बेसवां, 10, 0-1, 1-1, 3-4
गभाना, 15, 1-2, 1-2, 3-6
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नोट: नगर निगम के वार्ड का आरक्षण अभी स्पष्ट नहीं है।
बीएलओ की रहीं शिकायतें
निकाय चुनाव की अनंतिम सूची पर दावे आपत्ति दर्ज कराने के लिए सोमवार को अंतिम दिन था। ऐसे में सुबह से ही अधिकतर बीएलओ के पास भीड़ लग गई। अधिकतर लोग वोट बढ़ावने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन शहरी क्षेत्र से कई बीएलओ की शिकायत मिली हैं कि उन्होंने नए वोट के आवेदन लेने से ही इन्कार कर दिया। कुछ बीएलओ ने यह भी तर्क दिया कि जिला प्रशासन ने अधिकतम 300 वोट बढ़ाने के आवेदन ही लेने के निर्देश दिए हैं। सारसौल क्षेत्र के निवासी राहुल तिवारी ने बताया कि बीएलओ इस बार बहुत लापरवाही कर रहे हैं। वोट बढ़ाने में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक इस बार पुनरीक्षण अभियान में सबसे अधिक वोट बढ़ाए गए हैं।
बीएलओ के पास नहीं मिली मतदाता सूची
जवां सिकंदपुर के वार्ड संख्या आठ व नौ की मतदाता सूची दावे एवं आपत्ति दर्ज होने के अंतिम दिन तक बीएलओ के पास नहीं पहुंची है। सोमवार को स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भाजपा जिलाध्यक्ष चौ. ऋषिपाल सिंह से की। उन्होंने तत्काल सह कोषाध्यक्ष हरवेंद्र गुप्ता सुशील को बूथ पर पहुंचकर पड़ताल करने के निर्देश दिए। सुशील गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर बीएलओ से जानकारी की तो बताया गया कि मतदाता सूची ही नहीं आई है।इसके चलते लोग वोट भी नहीं देख रहे हैं। सुशील गुप्ता ने इसकी शिकायत डीएम से की है।
इनका कहना है
नगर निकाय चुनाव के लिए संशोधित आदेश पर वार्डों का आरक्षण तैयार हो रहा है। मंगलवार को जिला स्तर से शासन में आरक्षण प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।
- इंद्र विक्रम सिंह, डीएम