Move to Jagran APP

अलीगढ़ में 11.83 करोड़ के गबन में आठ अफसरों के विरुद्ध मुकदमा, जानिए कौन हैं ये अफसर

कस्बा जवां के निकट जिला सहकारी बैंक की कासिमपुर शाखा में 11 करोड़ 83 लाख 35 हजार 436 रूपये का गबन हुआ है। इसकी रिपोर्ट बैंक के आठ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Thu, 09 May 2019 12:27 PM (IST)Updated: Thu, 09 May 2019 01:26 PM (IST)
अलीगढ़ में 11.83 करोड़ के गबन में आठ अफसरों के विरुद्ध मुकदमा, जानिए कौन हैं ये अफसर
अलीगढ़ में 11.83 करोड़ के गबन में आठ अफसरों के विरुद्ध मुकदमा, जानिए कौन हैं ये अफसर

अलीगढ़ (जेएनएन)। कस्बा जवां के निकट जिला सहकारी बैंक की कासिमपुर शाखा में  11 करोड़ 83 लाख 35 हजार 436 रूपये का गबन हुआ है। इसकी रिपोर्ट बैंक के आठ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। इस बहुचर्चित प्रकरण में जांच कमेटी के सदस्य कनिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार ने छानबीन कर थाना जवां में तहरीर दी थी।

loksabha election banner

यह है मामला
तहरीर में बताया गया है कि  18 जुलाई 2018 को मामले की जानकारी होने पर तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच कराई गई थी। 27 फरवरी को जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। इसके आधार पर तत्कालीन शाखा प्रबंधक अनिल कुमार नंदा, महेश कुमार शर्मा, कैशियर बृजेश कुमार अवस्थी, सहकारी पर्यवेक्षक संजय कुमार मौर्य, प्रभारी सचिव क्षेत्रीय सहकारी समिति गोधा सुरेश चंद्र शर्मा, गोकुलेश शर्मा, द्विपेंद्र शर्मा, प्रभारी सचिव क्षेत्रीय सहकारी समिति जवां राजेंद्र प्रसाद शर्मा को गबन का दोषी पाया गया।

आरोपितों ने मिलीभगत से किया था गबन
आरोपितों ने मिलीभगत से रिकार्ड में हेराफेरी कर गबन किया था। 18 मार्च को कार्रवाई की संस्तुति होने पर मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थानाध्यक्ष जवां नरेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.