'स्मार्ट पंचायतों' को पीएम के हाथों मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, जनप्रतिनिधियों में बढ़ा उत्साह

अलीगढ़ (सुरजीत पुंढीर)। खुद को स्मार्ट साबित करने वाली ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री दिल्ली में सम्मानित करेंगे। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय व नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सम्मान शुरू किया गया है। विकास कार्यों के आधार पर पंचायतों को अंक दिए जाएंगे, उन्हीं के आधार पर चयन होगा। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में सभी जिलों क पत्र भी जारी कर दिया है।

स्टेट परफॉर्मेंस कमेटी

भारत सरकार प्रदेश में 30 ग्राम, चार क्षेत्र व दो जिला पंचायतों को सम्मानित करेगी। इसके लिए स्टेट पंचायत परफॉर्मेंस कमेटी बनाई गई है। 25 नवंबर तक कमेटी ऑनलाइन आवेदनों से सर्वोच्च अंक पाने वाली पंचायतों के नाम केंद्र सरकार को भेजेगी। कमेटी आवेदनों का भौतिक सत्यापन भी करेगी।

ये हैैं मानक

पुरस्कार के लिए पंचायतों को नौ विषयों की परीक्षा देनी होगी। इनमें साफ-सफाई, नागरिक सेवाएं (पानी, स्ट्रीट लाइट, बुनियादी संरचना), अधिकारविहीन वर्ग की सेवाएं, सामाजिक क्षेत्र में प्रदर्शन, आपदा प्रबंधन, स्वयंसेवी संस्थाओं, पशु चिकित्सा विभाग सेवा, राजस्व को बढ़ावा व ई-गवर्नेंस।

ऐसे मिलेंगे नंबर

वित्त आयोग से 2017-18 में पंचायतों को मिली धनराशि में से व्यय 75 से 90 फीसद होने पर 15 व 91 से 100 फीसद पर 30 अंक मिलेंगे। 2017-18 की ग्राम पंचायत विकास योजना को केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर पर शत-प्रतिशत अपलोड करने पर 15 अंक मिलेंगे। सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों के शौचालयों की जियो टैगिंग में 70-80 फीसद काम पर 15 अंक, 81 से 90 फीसद पर 20 अंक, 91 से 100 फीसद पर 35 अंक मिलेंगे। ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत जिला क्रियान्वयन व समन्वय समिति की बैठक पर 20 अंक मिलेंगे।

चयन प्रक्रिया

सबसे पहले पंचायतों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, फिर जिलास्तरीय कमेटी मुहर लगाएगी। एक जिले से अधिकतम आठ पंचायतों के नाम प्रदेश स्तर पर भेजे जाएंगे। इन पंचायतों का स्थलीय सत्यापन होगा। इसके बाद सूबेभर की 30 ग्राम, चार क्षेत्र व दो जिला पंचायतों को सम्मान के लिए भारत सरकार के पास भेजेंगे।

अच्छा काम करने वाली पंचायत करें आवदेन

डीपीआरओ पारुल सिसौदिया का कहना है कि शासनादेश आ गया है। अच्छा कार्य करने वाली कोई भी पंचायत आवेदन कर सकती है। 31 अक्टूबर तक जिला स्तर से प्रस्ताव शासन को भेजना है।