अलीगढ़ में शादी अनुदान व पीएम आवास योजना के नाम पर हो रही वसूली, होगी कार्रवाई

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय की मंशा को साकार करने के लिए संचालित एसएनटीसी ( से नो टू क्रप्शन) ने बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश का किया है। एटा जिले में शादी अनुदान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है। वहीं, अलीगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों से वसूली हो रही हैं। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने दोनों प्रकरणों में संबंधित जिलों के डीएम को आरोपित कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाद में आगे की कार्रवाई होगी।

मंडलायुक्‍त ने की एसएनटीसी सेल की समीक्षा बैठक

बुधवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद एसएनटीसी सेल की समीक्षा बैठक की। इसमें सेल प्रभारी अनुला वर्मा ने सबसे पहले पिछले मामलों में हुई कार्रवाई के बारे में अवगत कराया। इसके बाद एटा व अलीगढ़ जिले से सामने आए वसूली के नए मामलों के बारे में अवगत कराया। मंडलायुक्त ने इन प्रकरणों में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, कई पत्रों के बाद भी सेल में लाभार्थी परक योजनाओं की सूची न उपलब्ध कराने वाले विभागों के अफसरों को कड़ी हिदायत दी गई। निर्देश दिए गए कि संबंधित विभागों के अफसर स्पष्टीकरण दें। सेल प्रभारी ने बताया कि कुल 10 विभागों की तरफ से सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसमें अलीगढ़, हाथरस व कासगंज जिले के समाज कल्याण विभाग को पारवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान योजना की सूची देनी है।

अलीगढ़ में शादी अनुदान की सूची लंबित

अलीगढ़, हाथरस, एटा व कासगंज जिले के दिव्यांगज विभाग की शादी अनुदान की सूची लंबित है। हाथरस एवं एटा से जिला अभिहित अधिकारी कार्यालय से फूड लाइसेंस की सूची मिलनी है। एटा, हाथरस व कासगंज जिले के डीडीओ कार्यालय से सेवानिवृति अधिकारी व कर्मचारियों की सूची, अलीगढ़, एटा व कासगंज जिले के एलडीएम कार्यालय से केसीसी कार्ड में लोन लेने वाले लाभार्थियों की सूची आनी बाकी है। इसी तरह मंडल के चारों जिलों के जिल खादी ग्रामोद्योग विभाग से नई ईकाइयों की स्थापना की सूची, उपायुक्त एनआरएलएम कार्यालय से स्वयं सहायता समूहों के कलस्टर की सूची, अलीगढ़, एटा व कासगंज के डीआरडीए के परियोजना निदेशक कार्यलय से पीएम आवास योजना ग्रामीण, एटा, हाथरस व कासगंज के सीएमओ कार्यालय से सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की सूची आनी बाकी है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने कहा कि सभी अफसर प्राथमिकता से एसएनटीसी सेल द्वारा मांगी गई जानकारी दें।

मंडलीय कार्यालयों की समीक्षा

मंडलायुक्त ने मंडल स्तरीय अफसरों को आवंटित 37 कार्यालयों के निरीक्षण बिन्दुओं के आधार पर समीक्षा की। इसमें मंडल के सबसे अच्छे 10 कार्यालयों में क्रमश उपायुक्त खाद्य एवं रसद, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संयुक्त आयुक्त उद्योग, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु, उपनिदेशक (प्रशासन) मंडी, अधीक्षण अभियंता आरईडी, उपायुक्त सहकारिता, उप निदेशक पंचायत, उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण एवं संभागीय परिवहन अधिकारी शामिल हैं। वहीं, सबसे खराब कार्यालयों में डिप्टी कमिश्नर आबकारी, अधीक्षण अभियंता नलकूप, सहायक चीनी आयुक्त, उप कृषि निदेशक कृषि रक्षा, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियंता जल निगम, संभागीय खाद्य नियंत्रक एवं अपर निदेशक पशुपालन समेत अन्य शामिल हैं।