आवासीय भवन से पुलिस कर्मियों को मिलेगी राहत, पुलिस लाइन व सुरक्षा विहार में हैं आवास, फिर भी कमी
प्रदेश सरकार ने गुरुवार को बजट पेश किया। इसमें कानून व्यवस्था सुरक्षा को और मजबूत बनाने व पुलिसकर्मियों की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। अलीगढ़ में पुलिसकर्मियों के लिए सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद आवास की कमी है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। बजट में प्रदेश सरकार का फोकस कानून व्यवस्था, सुरक्षा को और मजबूत बनाने व पुलिसकर्मियों की सुविधाओं पर रहा है। महिला सुरक्षा के लिए हर थाने पर महिला बीट सिपाही बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मियों की सहूलियत के लिए आवासीय व अनावासीय भवन बनेंगे।
सुविधाएं होने के बावजूद बाहर रहना पड़ रहा
पुलिसकर्मियों के आवास की बात करें तो पुलिस लाइन में 117 व सुरक्षा विहार में 162 आवास हैं। सुरक्षा विहार में कुछ आवास निर्माणाधीन हैं। कुछ जगहों पर थानों में भी खाली पड़ी जगह पर आवास बनाने पर विचार चल रहा है। पुलिस लाइन में बैरक भी हैं। इन सबके बावजूद पुलिसकर्मियों के लिए आवास की कमी है। उन्हें बाहर रहना पड़ता है। जो आवास बने हैं। उनमें भी मरम्मत की दरकार है। प्रदेश सरकार के बजट में पुलिस के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए 800-800 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। यहां आवास बनने से पुलिसकर्मियों को राहत मिलेगी। बजट में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सभी जिलों के 1535 थानों में महिला बीट आरक्षी बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 'महिला हेल्प डेस्क' की स्थापना की गई है। अलीगढ़ के थानों में महिलाओं के लिए अलग से हेल्प डेस्क है। बजट से हेल्प डेस्क में सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी।
साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई रही है। अलीगढ़ में रेंज स्तरीय थाना स्थापित है। यहां साइबर सेल भी काम कर रही है। बजट के प्रस्ताव के बाद इसमें सुविधाओं का इजाफा होगा। बजट में थानों को सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र-शस्त्र के लिए 250 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
धनीपुर एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान, 60 मिनट में पूरा होगा छह घंटे का सफर
अलीगढ़ । कैबिनेट में मुहर लगने के बाद प्रदेश सरकार ने धनीपुर एयरपोर्ट के संचालन के लिए बजट की भी व्यवस्था कर दी है। उम्मीद है कि जल्द ही उड़ान शुरू हो जाएगी। हवाई सेवा शुरू होने के बाद अलीगढ़ से लखनऊ का सफर 60 मिनट में पूरा होगा। अब तक छह घंटे लगते हैैं। केंद्र सरकार ने अलीगढ़ समेत यूपी के 12 जिलों को रीजनल कनेक्टविटी स्कीम में शामिल किया है। इन जिलों की हवाई पट्टी को मिनी एयरपोर्ट में तब्दील किया जा रहा है। 2017 में यहां धनीपुर एयरपोर्ट पर निर्माण की शुरुआत हुई थी। 2022 की शुरुआत में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। करीब 65 करोड़ रुपये से अधिक इस पर खर्च हुए हैैं। प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने अलीगढ़ समेत प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी विमानपत्तन प्राधिकरण को दी है।
सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बजट
डा. तनु वाष्र्णेय, अर्थशास्त्री, एसवी कालेज का कहना है कि देश के सबसे बड़े राज्य का बजट समग्र विकास का बजट है। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं व ग्रामीणों सभी के लिए प्रविधान किए गए हैं। बजट सामाजिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने वाला है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बजट में शिक्षा व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, मातृत्व वंदना योजना पर गत वर्षों की अपेक्षा अधिक बजट दिया गया है। राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए सौ करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धावस्था पेंशन तथा विधवा पेंशन को भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना से खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह बजट उत्तर प्रदेश के दीर्घकालीन विकास का बजट है।