अलीगढ़ में 20 साल से आवास की आस पर एडीए फेर रहा पानी, प्राइवेट बिल्डर कर रहे हैं अवैध निर्माण
अलीगढ़ में स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना में 400 आवंटियों को पिछले 20 साल से कब्जा नहीं मिल सका है। एडीए के चक्कर लगाते हुए ये लोग परेशान हैं लेकिन आजतक समाधान नही हो सका है। अब कोल विधायक अनिल पाराशर ने इसको लेकर मंडलायुक्त को एक पत्र लिख है।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता: स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना में 400 आवंटियों को पिछले 20 साल से कब्जा नहीं मिल सका है। यह लोग के एडीए के चक्कर लगा-लगा के परेशान हैं, लेकिन कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा है। जबकि, इनमें से अधिकांश आवंटियों की पहले ही धनराशि जमा चुकी हैं।
अब कोल विधायक अनिल पाराशर ने इसको लेकर मंडलायुक्त को एक पत्र लिख है। ऐसे में इनहोंने एडीए अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना में आवंटियों की इस जमीन पर अब एडीए की मिलीभगत से प्राइवेट बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। शिकायतों के बाद भी एडीए के अफसर इस निर्माण को रोक नहीं रहे हैं। जबकि, आवंटी 20 साल से आवास के इंतजार में हैं।
कोल विधायक अनिल पाराशर ने पत्र में बताया कि बीते दिनों स्वर्ण जयंती नगर विस्तार योजना समिति रामघाट रोड अलीगढ़ के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने पिछले दिनों उन्हें एडीए द्वारा भूखंड आवंटन में अनियमिततायें के संबंध में शिकायत की है। 2001 में विज्ञापन देकर एडीए ने इस योजना के नाम से आवासीय योजना में भूखंड व आवास आवंटित किए थे, लेकिन 20 साल से अधिक समय निकलने के बाद भी अब तक कब्जा नहीं मिल है। जबकि, अधिकांश लोग धनराशि जमा कर चुके हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना में आवंटियों की भूमि पर प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा एडीए की मिली भगत से अवैध निर्माण कराया जा रहा है। शिकायत करने के बाद भी यह निर्माण नहीं रोका जा रहा है। उनहोंने मंडलायुक्त से मांग की कि तत्काल इस मामले में जांच कराकर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अफसर इस मामले में लापरवाही कर रहे हैं। मंडलायुक्त ने अब इसके लिए एडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है।
कार्रवाई की होगी शुरुआत
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण अब मंगलवार से अवैध कालोनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। एक महीने तक यह अभियान चलाया जाना है। मंडलायुक्त गौरव दयाल के निर्देश पर यह अभियान चला जा रहा है। इसकी शुरुआत कोतवाली बन्ना देवी व देहली गेट क्षेत्र से हो रही हैं। यहां पर कई अवैध कालोनियों को पहले ही चिह्नित कर लिया गया है। नोटिस व ध्वस्तीकरण आदेश की कार्रवाई भी पहले ही हो चुकी है। अब पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी।