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मंडी में शिफ्ट होगा वाणिज्य कर सचल दल का कार्यालय, रिपोर्ट मांगी Aligarh news

हाथरस जेएनएन। वाणिज्य कर विभाग का सचल दल कार्यालय अलीगढ़ रोड स्थित मंडी में शिफ्ट होगा। इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। किराया तय हो जाने के बाद कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Wed, 08 Sep 2021 12:34 PM (IST)Updated: Wed, 08 Sep 2021 12:49 PM (IST)
मंडी में शिफ्ट होगा वाणिज्य कर सचल दल का कार्यालय, रिपोर्ट मांगी Aligarh news
वाणिज्य कर विभाग का सचल दल कार्यालय अलीगढ़ रोड स्थित मंडी में शिफ्ट होगा।

हाथरस, जेएनएन। वाणिज्य कर विभाग का सचल दल कार्यालय अलीगढ़ रोड स्थित मंडी में शिफ्ट होगा। इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। किराया तय हो जाने के बाद कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।

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फिलहाल पुरानी कलक्‍ट्रेट के जर्जर भवन में चल रहा कार्यालय

वाणिज्य कर विभाग का सचल दल कार्यालय फिलहाल पुरानी कलक्ट्रेट के जर्जर भवन में चल रहा है। इस भवन में केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस वजह से वाणिज्य कर विभाग के सचल दल कार्यालय को शिफ्ट किया जाना है। वाणिज्य कर सचल दल के असिसटेंट कमिश्नर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। वहां से मंडी समिति को पत्र भेजा गया है। इसके लिए जगह भी चिह्नित कर ली गई है। जो जगह चिह्नित की गई है उसका किराया निर्धारित किया जाना है। यह किराया मंडी समिति की कमेटी तय करेगी। किराया तय हो जाने के बाद कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

करोड़ों रुपये का राजस्व अपनी नहीं है बिल्डिंग

वाणिज्य कर विभाग सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देता है बावजूद इसके विभाग की अपनी बिल्डिंग नहीं है। वाणिज्य कर कार्यालय आगरा रोड पर और सचल दल इकाई का कार्यालय पुरानी कलक्ट्रेट पर दो अलग-अलग भवन में कार्यालय चल रहे हैं। अलग- अलग स्थानों पर कार्यालय होने के कारण व्यापारियों को अलग-अलग दिशाओं में जाना पड़ता है। इससे समय के अलावा आने जाने में वाहन पर खर्च अधिक आता है। इस मामले में व्‍यापारियों द्वारा कई बार शिकायत भी की गयी है। कार्यालय स्‍थानांतरित होने के बाद व्‍यापारियों को काफी सहूलियत मिलने लगेगी।  ऐसे में अब अलीगढ़ रोड पर मंडी समिति परिसर में कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है यहां भी विभाग की अपनी बिल्डिंग नहीं है। किराया पर ही लेकर कार्यालय चलाना पड़ेगा। अच्‍छा खासा राजस्‍व मिलने के बावजूद विभाग की अपनी बिल्‍डिंग न होना आश्‍चर्य की बात है। 


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