छह महीने में उखड़ गई तीन करोड़ की सड़क जानिए क्या थी वजह Aligarh news
खैर विधानसभा क्षेत्र में खेड़ा सत्तू से नहर की पटरी पर बनी सड़क घटिया निर्माण के चलते छह माह से पहले ही उखड़ गई। ठेकेदार ने मानकों के अनुरूप तारकोल व गिट्टी का प्रयोग नहीं किया।
अलीगढ़ [ जेएनएन ] : खैर विधानसभा क्षेत्र में खेड़ा सत्तू से नहर की पटरी पर बनी सड़क घटिया निर्माण के चलते छह माह से पहले ही उखड़ गई। ठेकेदार ने मानकों के अनुरूप तारकोल व गिट्टी का प्रयोग नहीं किया। अब एसडीएम खैर के नेतृत्व में टीम की जांच में इसका पर्दाफाश हुआ है। डीएम ने ठेकेदार को काली सूची डालते हुए पूरी सड़क दोबारा निर्माण के निर्देश दिए हैं। 15 मार्च तक काम पूरा करना है। एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी इसकी देखरेख करेगी। सिंचाई विभाग के अफसरों को भी जिम्मेदार ठहराया है कि उन्होंने सड़क की देखरेख नहीं की।
सिंचाई विभाग ने सड़क निर्माण का फैसला लिया
खेड़ा सत्तू से गुजर रही नहर की पटरी पर पिछले दिनों सिंचाई विभाग ने सड़क निर्माण का फैसला लिया। 42 किमी सड़क के लिए 20 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ। इसमें 17.4 किमी का हिस्सा जिले की सीमा में आता है। इस पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च हुए। छह माह पहले निर्माण कार्य पूरा हो गया, लेकिन, कुछ दिन बाद सड़क उखडऩे लगी। गिट्टी बाहर आ गई। गहरे-गहरे गड्ढे हो गए।
अधिशासी अभियंता समेत तीन सदस्यों की कमेटी गठित
खैर विधायक अनूप वाल्मीकि ने इसकी शिकायत डीएम से की। उन्होंने सीडीओ को जांच के निर्देश दिए। सीडीओ ने एसडीएम खैर के नेतृत्व में आरईडी के अधिशासी अभियंता समेत तीन सदस्यों की कमेटी गठित की। अफसरों ने निरीक्षण में पाया कि ठेकेदार ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया। सात किमी सड़क की ज्यादा खराब है। गहरे-गहरे गड्डे हो गए हैं। तारकोल, गिट्टी में मानक ताक पर रखे गए हैं।
रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया
जांच कमेटी ने रिपोर्ट सीडीओ को सौंपी। उन्होंने डीएम को प्रस्तुत किया। डीएम ने ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उसी ठेकेदार को दोबारा निशुल्क निर्माण करना होगा। अगर 15 मार्च तक निर्माण पूरा न हुआ तो संबंधित ओएसडी पर भी गाज गिरेगी। इनका कहना है। मुख्य विकास अधिकारीजांच अनुनय झा ने कहा रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया है। अब तय समय में पूरा निर्माण निश्शुल्क करना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो फिर अफसरों पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू होगी।