जानिए, भीम एप कैसे रोकेगा राशन डीलरों की मनमानी?
हाथरस में भीम एप के जरिए राशन बांटने की चल रही है तैयारी।
अलीगढ़ : केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गरीबों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ती दर के खाद्यान्न में राशन डीलरों द्वारा अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर जल्द लगाम लगाने जा रही है। हाथरस में इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। पीओएस मशीन के माध्यम से ही भीम एप के जरिए उपभोक्ता से क्रेडिट कार्ड से भुगतान लिया जाएगा। जल्द ही पूरे जिले में पीओएस मशीन स्थापित होने जा रही हैं, जिसमें तमाम सहूलियत शामिल की जाएंगी, ताकि गरीबों को उनका हक आसानी से मिल सके।
केंद्र सरकार ने 70 फीसद गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विधेयक 2013 में पारित किया था। जिसके तहत सभी गरीबों के शत प्रतिशत डाटा आनलाइन किए जाने के निर्देश दिए थे। जिले में यह योजना मार्च 2016 में लागू की गई, जिससे तमाम बोगस राशन कार्ड सहित अमीरों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया। अब राशन वितरण में पारदर्शिता के लिए पीओएस मशीन से वितरण की शुरुआत कराई है लेकिन पीओएस मशीन में आधार मिस मैच की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके निदान के लिए शासन ने आधार कार्ड की कापी लेकर राशन कार्ड में नाम शुद्धिकरण का कार्य शुरू कराया है। साथ ही जिनके हाथ की उंगली व अंगूठों के निशान मिट गए हैं, उनके लिए पीओएस में आइज स्केनर लगाने का निर्णय लिया गया है। जिले में फिलहाल 668 राशन दुकानों में केवल 105 दुकानों पर ही पीओएस मशीन संचालित हैं। शेष दुकानों पर अगले महीने तक पीओएस मशीन लगा दी जाएंगी। इसके बाद राशन डीलरों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने का संज्ञान आने पर इससे निपटने के लिए भीम एप के जरिए भुगतान लेने पर जोर दिया है। इसका प्रबंध भी पीओएस मशीन में किया जाएगा। मशीन द्वारा कीमत का ¨प्रट दिया जाएगा और भुगतान अपने बैंक खाते में एप के जरिए लिया जाएगा। इसके लिए राशन डीलरों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, ताकि पूरा लेनदेन कैशलेस हो सके।
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने बताया कि राशन वितरण के लिए कैशलेस लेनदेन पर सरकार का पूरा जोर है। इसके लिए भीम एप के जरिए राशन दुकानों पर व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल सभी दुकानों को पीओएस मशीन से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि अगस्त महीने से जिले में पीओएस मशीन के जरिए ही राशन वितरण कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने संस्था का चयन करते हुए पीओएस उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।