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Aligarh News: महायोजना के प्रारूप समझने में कोई दिक्कत है तो विशेषज्ञों का लीजिए सहयोग

महायोजना 2031 के प्रारूप पर आपत्ति व सुझावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक शहर में करीब सौ से अधिक आपत्ति दर्ज हो चुकी हैं। अगर शहर में किसी को महायोजना के प्रारूप को समझने में दिक्कत है तो वह एडीए कार्यालय आ सकता है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Tue, 28 Jun 2022 05:04 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jun 2022 05:04 PM (IST)
Aligarh News: महायोजना के प्रारूप समझने में कोई दिक्कत है तो विशेषज्ञों का लीजिए सहयोग
शहर के विकास के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण महायोजना लागू करता है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। शहर के सुनियोजित विकास के लिए तैयार की गई महायोजना 2031 के प्रारूप पर आपत्ति व सुझावों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक शहर में करीब सौ से अधिक आपत्ति दर्ज हो चुकी हैं। अगर शहर में किसी को महायोजना के प्रारूप को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह एडीए कार्यालय आ सकता है। यहां पर विशेषज्ञों के माध्यम से महायोजना के बारे समझाया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पांच जुलाई महायोजना पर आपत्ति पर अंतिम तिथि है।

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महायोजना में हरदुआगंज शामिल

शहर के विकास के लिए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण महायोजना लागू करता है।।पहली बार 1980 से 2001 के बीच महायोजना लागू हुई। इसका नाम महायोजना 2021 दिया गया। इसमें नगर पालिका के साथ ही शहर के आठ किमी दायरे वाले 203 गांव व हरदुआगंज नगर पंचायत को शामिल किया गया। इसके बाद 2001 से 2021 के बीच दूसरी महायोजना लागू हुई। 10 जनवरी 2003 को इसे स्वीकृति दी। इसमें भी 2001 महायोजना वाले क्षेत्रफल को शामिल किया गया, लेकिन मार्च 2008 में शासन स्तर से एडीए का दायरा बढ़ा दिया गया। 407 नए गांव व पांच नगर पंचायतों को और शामिल किया। हालांकि, इस बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए महायोजना में कोई संशाेधन नहीं हुआ। अब महायोजना 2031 के प्रारूप में इन बढ़े हुए दायरे वाले गांव व नगर पंचायतों को शामिल किया गया। अब जिले के 610 गांव व 11 नगर नगरीय निकायों के लिए महायोजना तैयार की है। अब तक सबसे अधिक आपत्तियां भू उपयोग परिर्वतन के लिए आई हैं।लोग महायोजना के प्रारूप में खामियां निकाल रहे हैं।

महायोजना में होगा परिवर्तन

एडीए उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि शहर के लोग पांच जुलाई तक दावे-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद किसी की आपत्ति स्वीकार नहीं जाएगी। उन्होंने बताया कि पांच जुलाई के आपत्तियों का निस्तारण शुरू होगा।जरूरत के हिसाब से महायोजना में परिर्वतन किया जाएगा।एडीए उपाध्यक्ष गौरांग राठी ने बताया कि शहर का कोई भी व्यक्ति पांच जुलाई तक महायोजना के प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव लगा सकता है। अगर किसी को महायोजना समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो वह प्राधिकरण कार्यालय आ सकता है। यहां पर विशेषज्ञों के माध्यम से महायोजना के बारे में जानकारी दी जाएगी।


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