नहीं रोकी जा सकेंगी फाइलें, भ्रष्टाचार होगा खत्म
-15 अगस्त से ई-ऑफिस प्राणली लागू करने की तैयारी में प्रदेश सरकार -लखनऊ सचिवालय में पहले
जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अब लगाम सकती है। अब अफसर कोई भी फाइल जानबूझकर नहीं रोक सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ सचिवालय की तरह जिला स्तर के सरकारी दफ्तर भी हाईटेक होंगे। यहां ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने इसकी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के डिजिटल सिग्नेचर बनवाए जाएंगे।
अभी अधिकांश सरकारी विभागों में खूब खेल होता है। अफसर व कर्मचारी जानबूझकर फाइलों को दबा देते हैं। वसूली के बाद इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। कई बार इसकी शिकायत भी हुई है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल लखनऊ स्तर पर सचिवालय में ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें काफी हद तक खेल पर अंकुश लग गया। अब प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी की है। इस प्रणाली में कंप्यूटर पर फाइल तैयार होगी। हर अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर होगा। फाइल जिसके पास जाएगी वह कंप्यूटर पर लाल मार्क दिखाएगा। जब अधिकारी उसमें डिजिटल हस्ताक्षर कर देगा तो फाइल हरा मार्क दिखाएगी। इससे लोगों की समय की बचत होगी और कोई काम में उंगली हीं उठा पाएगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। वीडियो कांफ्रेसिंग में दी जानकारी : शासन स्तर से इसकी तैयारियों के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई। इसमें बताया कि गया कि 15 अगस्त से इसकी शुरुआत हो सकती है। इनका कहना है..
सरकार की यह अच्छी पहल है। इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। वीसी के माध्यम से इसकी जानकारी मिल गई है। 15 अगस्त तक इसकी शुरुआत हो सकती है।
- आरएन शर्मा, एडीएम प्रशासन
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