डीएम ने की विकास कार्यों की समीक्षा, भुगतान में देरी करने पर एएमए से मांगा स्पष्टीकरण

हाथरस, जागरण संवाददाता । जिलाधिकारी रमेश रंजन ने कलक्ट्रेट सभागार में विकास प्राथमिकता एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। भुगतान में देरी करने पर जिला पंचायत के एएमए संताेष त्रिपाठी से स्पष्टीकरण भी मांगा है।

टीम बनाकर करें खाद की दुकानों का निरीक्षण

जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को टीम बनाकर खाद की दुकानों का निरीक्षण करने तथा खाद का वितरण मानक के अनुरूप करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी किसी भी दशा में नहीं होनी चाहिए। डीएम ने ईयर टैगिंग में प्रगति अत्यंत खराब होने पर एमओआइसी को कारण बताओ बताओ जारी करने के निर्देश दिए।

सीएमओ से ली आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड बनाने की प्रगति की जानकारी

उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी से आयुष्मान गोल्डन कार्ड के बनाने की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अब तक 123653 गोल्डन कार्ड बनाये गये हैं तथा 7002 लाभार्थियों को उपचारित किया गया है। गोल्डन कार्ड निर्माण की प्रगति 36.47 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को तैनात कंसल्टेंट का वेतन रोकने तथा नोटिस जारी कर हटाने के लिए प्रपत्र तैयार करने के निर्देश दिए। परिवार नियोजन में निर्धारित लक्ष्य 2500 के सापेक्ष 280 की नसबंदी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने आगामी तीन माह में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किसी भी दशा में बंद नहीं रहने चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन सैंपलिंग के तहत आरबीएस टीम में तैनात 70 प्रतिशत कर्मचारियों को मूल स्थान पर स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों का निर्माण ससमय एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण ढ़ंग से करने के निर्देश दिये। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सीडिंग का कार्य 99.78 प्रतिशत एवं राशन का वितरण आधार प्रणाली के माध्यम से 99.72 प्रतिशत किया गया है।

मानक के अनुरूप वितरित हो राशन

जिलाधिकारीने राशन का वितरण शतप्रतिशत एवं मानक के अनुरूप कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी से सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 463 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 461 स्थलों का चयन कर 459 स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। दो ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायतराज अधिकारी को तत्काल मौका मुआयना करते हुए कारण सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा शतप्रतिशत जियो टैगिंग कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पीओ डूडा को आवासों की चयन प्रक्रिया एवं किस्तों का भुगतान गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से करने हेतु निर्देश दिए। जिला पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्यों एवं आवंटित धनराशि के सापेक्ष भुगतान की धीमी प्रगति होने पर जिलाधिकारी ने एएमए का स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होनें परियोजना निदेशक को मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। जनपद में एनआरएलएम के संचालित समूहों द्वारा रोजगार के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से स्थलीय भ्रमण एवं कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य अधिकारी को विगत वर्ष 2003 से आवंटित पट्टों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होनें श्रम प्रवर्तन अधिकारी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रगति संतोषजनक न होने पर परियोजना निदेशक से समन्वय स्थापित करते हुए मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।