अलीगढ़ के डीएम को विधायक ने लिखा पत्रः टेंडर की सूचना मांगनी हैैं, विधायक निधि से एक लाख दिला दो aligarh news
दीनदयाल अस्पताल व अतरौली के 100 शैय्या हॉस्पिटल को उच्चीकृत करने के लिए फरवरी में नौ करोड़ का संयुक्त टेंडर हुआ जो विवादों में फंस गया है। टेंडर में 22 बिंदुओं में शर्ते रखी गईं।
अलीगढ़ (जेएनएन)। स्वास्थ्य विभाग के नौ करोड़ के टेंडर में हुई धांधली से जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। भाजपा के बरौली विधायक दलवीर सिंह ने डीएम चंद्रभूषण सिंह को लिखे पत्र में टेंडर प्रक्रिया के संबंध आवश्यक जानकारी मांगने के लिए विधायक निधि से एक लाख 11 हजार 800 रुपये दिलाने को कहा है। मुख्यमंत्री को भी प्रतिलिपि भेजी गई है।
यह है वजह
दीनदयाल अस्पताल व अतरौली के 100 शैय्या हॉस्पिटल को उच्चीकृत करने के लिए फरवरी में नौ करोड़ का संयुक्त टेंडर हुआ, जो विवादों में फंस गया है। टेंडर में 22 बिंदुओं में शर्ते रखी गईं। संबंधित फर्म को लाभ देने के लिए कई शर्तें अनावश्यक रखी गईं। एक शर्त ये थी कि किसी फर्म, संस्था या जनप्रतिनिधि की निविदादाता के संबंध में शिकायत व पत्र को तभी संज्ञान में लिया जाएगा, जब निविदा प्रपत्र मूल्य 11 हजार 800 रुपये व एक लाख रुपये अतिरिक्त नॉन रिफंडेबल राष्ट्रीयकृत बैंक का एफडीआर या डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होगा। दैनिक जागरण इस मामले को प्रमुखता के साथ 29 अगस्त से ही लगातार प्रमुखता के साथ प्रकाशित कर रहा है। इससे जनप्रतिनिधियों में भारी गुस्सा है।
शर्त पर जताई नाराजगी
बरौली विधायक ने इस शर्त का हवाला देते हुए डीएम से कहा है कि उनके क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ सभ्रांत व पढ़े-लिखे लोगों ने निविदा प्रक्रिया की जांच कराने व प्रक्रिया में शामिल हुईं सभी फर्मों के प्रपत्रों की फोटो कॉपी उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है। प्रवक्ता सुशील कुमार ने बताया कि विधायक ने डीएम से टेंडर की शर्त के अनुसार दीनदयाल अस्पताल की सीएमएस के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए उनकी विधायक निधि से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि क्षेत्रीय जनता को जानकारी उपलब्ध हो सके।
आज मुख्यमंत्री से होगी शिकायत
विधायक ने कहा है कि टेंडर में फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए बेतुकी शर्तें रखी गईं हैं। ऐसा दुस्साहस उच्चाधिकारियों की शह के बिना नहीं हो सकता। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे मामले की जानकारी देंगे। केंद्र व प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।