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जो कहा वो भी नहीं किया, योगी सरकार-2 में सौ दिन की कार्ययोजना पर खरे नहीं उतर सके सरकारी विभाग

प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने के बाद सरकारी विभाग सौ दिन की कार्ययोजना पर खरे नहीं उतर सकेे हैं। अधिकांश विभागों में निर्धारित लक्ष्‍य के हिसाब से आधा काम भी नहीं हो सका है। अब पांच जुलाई को प्रदेश सरकार के सौ दिन पूरे हो जाएंगे।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 08:46 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 08:47 PM (IST)
जो कहा वो भी नहीं किया, योगी सरकार-2 में सौ दिन की कार्ययोजना पर खरे नहीं उतर सके सरकारी विभाग
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभाग सौ दिन की कार्ययोजना पर खरे नहीं उतर सके हैं।

लीगढ़, जागरण संवाददाता। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभाग सौ दिन की कार्ययोजना पर खरे नहीं उतर सके हैं। अधिकांश विभाग निर्धारित लक्ष्य के हिसाब से आधा भी काम नहीं कर पाए हैं, जबकि, विभागों के स्तर से ही सौ दिन की कार्ययोजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विभागों के मुखिया अंतिम दिनों में कार्ययोजना को कागजों में पूरा करने में जुटे हैं।   

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पांच जुलाई को पूरा हो रहा सौ दिन का कार्यकाल

प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार-2 के गठन के बाद सीएम ने सभी विभागों को 100 दिन, छह महीने, एक साल, दो साल और पांच साल की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। सरकार के सौ दिन का कार्यकाल पांच जुलाई को पूरा हो रहा है। बीते दिनों मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को एक आदेश भेजा था। इसमें 100 दिनों का लक्ष्य हर हाल में 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। यह समय भी निकल चुका है, लेकिन अब तक विभाग लक्ष्य के हिसाब से काम पूरा नहीं कर पाए हैं।

कार्ययोजना को बताने से भी बच रहे अफसर

जिले में कुछ सरकारी विभाग तो कार्ययोजना के बारे में बताने से भी बच रहे हैं। इन विभागों के मुखिया का तर्क है कि कार्ययोजना गोपनीय तरीके से शासन में ही भेजी जाएगा। जिला स्तर पर वह इसके बारे में बात करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जनहित के कामों में किस बात की गोपनीयता हो सकती है। पूर्ति विभाग व आबकारी विभाग के अफसरों ने अभी कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया है।

माफिया से नहीं हो सकी वसूली

शासन स्तर से प्रदेश भर में खनन, पशु, शराब व भूमाफिया से 500 करोड़ की संपत्ति की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन जिले में इस अभियान के तहत एक भी माफिया से वसूली नहीं हो पाई है, जबकि जिले में पूर्व से ही टाप-10 भू व शराब माफिया की सूची बनी हुई है। शिक्षा, समाज कल्याण, नगरीय निकास, मनरेगा समेत अन्य विभागों में भी कुछ काम अधूरे हैं।

कुछ हुए तो कुछ बाकी

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में सौ दिन की कार्ययोजना में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग होनी थी। अब तक जिले में 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। 12 केंद्रों का निर्माण शुरू किया जाना था। इनमें से आठ का पूरा हो चुका है। प्री स्कूल किट में गतिविधि पुस्तकिा का क्रय किया जाना था, लेकिन बजट देरी से आने के चलते यह काम पाइपलाइन में हैं।

लक्ष्य से अधिक हुआ काम

उद्यान विभाग में सौ दिन की कार्ययोजना में लक्ष्य से अधिक काम हुआ है। इसमें ड्रिप स्प्रिकलर सिंचाई स्थापना के लिए 135 हेक्टेयर भूमि के लिए लाभार्थियों का चयन हो चुका है। नवीन उद्यान पार्क के लिए कृषकों का पंजीकरण व चयन किया गया है। सब्जी बीज मिनी किट्स वितरण का काम भी लक्ष्य के हिसाब से हो गया है। पौधारोपण, पार्क की साफ-सफाई का काम भी हो चुका है।

13 सड़कों का हुआ निर्माण

लोक निर्माण विभाग ने सौ दिन की कार्ययोजना में एक दर्जन से अधिक सड़कों का निर्माण रखा था। इसमें राज्य योजना, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग, पंडित दीनदयाल योजना के तहत निर्माण कार्य, राज्य सड़क निधि व अन्य शामिल हैं। अब तक जिले में कुल 13 सड़कों का काम पूरा हो चुका है। सभी काम सौ प्रतिशत तक पूरे हो गए हैं।

लक्ष्य से कुछ दूर पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग सौ दिन की कार्ययोजना के लक्ष्य से कुछ ही दूर है। जिले में पंचायत भवन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्ट्रीट लाइट फीडिंग, पंचायत एप के माध्यम से उपस्थित समेत अन्य कामों को लक्ष्य के करीब किया जा चुका है। पंचायत सचिवों की कलस्टर व्यवस्था भी अगले एक-दो दिन में जारी हो सकती है। माडल गांव विकसित करने में जरूर विभाग पिछड़ा हुआ है।

मिशन शक्ति में जागरूकता कार्यक्रम

जिला प्रोबेशन विभाग को सौ दिन की कार्ययोजना में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने थे। जिले में इसके लिए अभियान चलाया गया। सुमंगला योजना में 1981 आवेदनों को आगे बढ़ाया गया। कुल 2886 आवेदन आए थे। इस समय में कुल 1620 लाभार्थियों को सुमंगला का लाभ मिला है।

इनका कहना है

सभी विभागों को सौ दिन की कार्ययोजना के हिसाब से काम करने के निर्देश दिए गए थे। अब सभी से रिपोर्ट मांगी जाएगी। लक्ष्य के हिसाब से काम नहीं करने वाले विभागों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

इंद्र विक्रम सिंह, डीएम


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