एएमयू में यूपीए सरकार की वजह से नहीं मिला आरक्षण Aligarh News
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण नहीं मिल रहा।
अलीगढ़ (जेएनएन)। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत ने कहा कि पूर्व की यूपीए सरकार की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति-जनजाति को आरक्षण नहीं मिल रहा। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रख रही है। एएमयू में दिव्यांगों को भी पूरा हक मिलेगा।
दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं
यहां नुमाइश मैदान में सामाजिक अधिकारिता व मुफ्त सहायक उपकरण वितरण समारोह में मुख्य अतिथि गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपीए सरकार को दिव्यांगों की फिक्र नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आकर प्रधानमंत्री का पद संभाला तो दिव्यांगों को साथ लेकर आगे बढऩे की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले दिव्यांगों को जिस नाम से पुकारा जाता था, वह उपहास था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बदला। सरकार दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं ला रही है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। गरीब दिव्यांग विदेश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। सरकार दुनिया की नामचीन कंपनियों के माध्यम से आधुनिक कृत्रिम हाथ-पैर उपलब्ध करा रही है। इनसे खेलने के साथ दौड़ व जंप भी लगा सकते हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में आठ हजार मेगा कैंप लगे हैं। इनमें 512 उत्तर प्रदेश में ही लग चुके हैं। हर कैंप में एक हजार लाभार्थी शामिल होते हैं।
2193 को मिले कृत्रिम अंग
देशभर में अब तक 46 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। 12 हजार दिव्यांगों को बैटरीचालित ट्राईसाइकिल दी गईं। तीन लाख को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन दिया गया। सेंसरयुक्त ब्लाइंड स्टिक व स्मार्ट फोन बांटे गए। उत्तर प्रदेश में ढाई लाख से अधिक दिव्यांगों को 166 करोड़ के सहायक उपकरण बांटे जा चुके हैं। दिव्यांगों की श्रेणी सात से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं। उनके लिए देश में एक यूनिवर्सिल आइडी लागू होगी। वरिष्ठ नागरिकों को भी दिव्यांगों की तरह लाभ मिलेगा। गुरुवार को अलीगढ़ में 2193 दिव्यांगों को 2.19 करोड़ के 4116 उपकरण बांटे गए।