एक क्लिक पर मिलेगा अलीगढ़ नगर निगम की संपत्ति का ब्योरा aligarh news

अलीगढ़ (जेएनएन)।  सरकारी संपत्तियों पर लगातार होते कब्जे व संबंधित महकमों के ढुलमुल रवैये पर गंभीर प्रदेश सरकार संपत्तियों का ब्योरा ऑनलाइन करने जा रही है। इसमें नगर निकायों पर विशेष जोर है, क्योंकि जमीन से संबधित ज्यादातरमामले इसी महकमे के होते हैं तथा अनियमिताएं भी खूब हैं। अलीगढ़ में अरबों की सरकारी संपत्ति पर वर्षों से कब्जा रहा। कार्रवाई शुरू हुई तो हकीकत जान अफसर भी चौंक गए। पिछले पांच माह में 24.28 हेक्टेयर भूमि कब्जामुक्त कराई है, जिसकी कीमत 11.49 अरब रुपये है। अब ये ब्योरा ऑनलाइन होगा। निकाय निदेशालय ने सभी नगर निकायों को संपत्ति का ब्योरा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

ढहा दीं कई इमारतें

सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराने को दो माह अभियान चला था। शहर को चार जोन में बांटकर प्रशासन ने कार्रवाई की। कई मैरिज होम, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, पेट्रोल पंप, स्कूल, मकान ढहा दिए गए। रामघाट रोड, सेंटर प्वाइंट, गूलर रोड आदि क्षेत्रों में महाबली गरजा। विरोध भी खूब हुआ और राजनैतिक दबाव भी था, मगर प्रशासन पीछे नहीं हटा। सख्ती के चलते 242843 वर्गमीटर भूमि कब्जामुक्त कराई, जिसकी अनुमानित कीमत 11,49,42,89,000 आंकी गई है। 

उद्योगपतियों पर दर्ज हुए मुकदमे

गूलर रोड पोखर पर कब्जा करने के आरोप में शहर के नामचीन उद्योगपतियों पर मुकदमे दर्ज कराए गए। करीब छह हेक्टेयर में फैली पोखर की भूमि में से नगर निगम दो हेक्टेयर ही कब्जामुक्त करा सका है, जो 22 करोड़ की है। जबकि पूरी भूमि की कीमत करीब 71 करोड़ है। विरोध और राजनेताओं के दखल के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। शासन तक मामला पहुंच चुका है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल सका। निगम ने अब हाईकोर्ट में अपील की है।

कर्मचारी भी होंगे ऑनलाइन

निगम के कर्मचारियों का डाटा भी ऑनलाइन किया जा रहा है। कितने कर्मचारी किस विभाग में, किन पदों पर हैं, ये ब्योरा अपलोड किया जा रहा है। निगम के विकास कार्यों की डाटा फीडिंग भी की गई है।

कब्जामुक्त कराई भूमि

क्षेत्र, क्षेत्रफल (वर्गमीटर में), कीमत

जोन एक, 36520, 1,89,36,20,000

जोन दो, 41720, 1,54,60,20,000

जोन तीन, 6570, 7,88,40,000

जोन चार, 158033, 7,97,58,09,000