अन्य ट्रेड की दुकानों को खुलने के लिए व्यापार मंडल ने कसी कमर, जानिए कैसे Aligarh news

अलीगढ़, जेएनएन । प्रदेश में जनता कर्फ्यू के बीच पाबंदियों के साथ शराब की दुकान खुल रही हैं। पेट्रोल पंपों की सेवा बहाल है। किराना बाजार व दुकानें खुल रही है। मगर अन्य ट्रेड की दुकानों को किसी भी तरह की छूट नहीं है। ऐसे व्यापारियों की पैरोकारी के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश उतरने जा रहा है। रविवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए ठोस रणनीति को अंजाम दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि व्यापार मंडल 25 मई को डीएम के माध्यम से कपड़ा, सराफा, रेडीमेड गारमेंट्स, इलेक्ट्रोनिक्स सहित अन्य सभी ट्रेड की दुकाने खोलने की मांग करेगा। वर्चुअल मीटिंग में अग्रवाल से व्यापारी नेताओं ने कहा कि शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है बावजूद अघोषित लाकडाउन के चलते उद्यमी व व्यापारी बुरी तरह से त्रस्त है।

मध्‍यम वर्ग परेशान

प्रदीप गंगा ने कहा कि पिछले काफी दिनों से चल रहे लाँकडाउन का दंश झेल रहे मध्यम वर्ग के व्यापारियों पर जीविका चलाने का एक मात्र साधन केवल उनकी दुकान है, जो बंद पडी है। उन्होंने कहा कि अधिकांश मध्यम वर्गीय व्यापारी को दुकान का किराया, बिजली का बिल, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन, बैंक की किस्त व ब्याज आदि अनेकों खर्चे पूरे करने के साथ परिवार के खर्चे को भी पूरा करने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोई राहत टैक्स, बिजली के बिल व ब्याज में व्यापारियों को नहीं दी गई है। हमारी दुकानें बन्द कराकर हमें भूखों मरने को मजबूर छोड़ दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से व्यापारी हित में सहानुभूति के साथ दुकान खोलने का आदेश पारित करने की मांग की।

वक्‍ताओं ने मांगी ये अनुमति

बैठक में वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि विवाह शादी आदि कार्यक्रमों के लिए हॉल में 100 व्यक्तियों की तथा खुले स्थान पर 200 व्यक्तियों की अनुमति प्रदान करने की जाय। साथ ही कोविड 19 की निगरानी के लिए जिला स्तर पर बनी समिति में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को अवश्य शामिल किया जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि व्यापारियों के दुकान व गोदाम के कामर्शियल बिजली के बिलों को लाकडउन पीरियड की अवधि के लिए माफ करने के आदेश पारित करें। उन्होंने ने मांग की कि सभी प्रकार के व्यापारियों के टर्नओवर के अनुसार से 20 प्रतिशत अनुदान देने के आदेश पारित करने की कृपा करें जिससे वह अपना रोजगार पुनर्स्थापित कर सके।बैठक में सरकारी विभागों पर बकाया लॉकडाउन के दौरान उपयोग में लिए गए सामान व अन्य सभी प्रकार के बिलों का भुगतान तुरंत कराए जाने का आदेश पारित करने की भी मांग की गई। वैठक में लगभग 40 जनपदो से व्यापारियों ने भाग लिया।