अलीगढ़ मंडल के हर निकाय में कूड़ा निस्तारण का होगा इंतजाम, जानिये कैसे...

अलीगढ़ (जेएनएन)।  मंडलायुक्त अजयदीप सिंह ने नगर निकायों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने सभी निकायों में कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के निर्देश दिए। एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों की सूची को सार्वजनिक करने को भी कहा।

मंडलायुक्त कहा कि ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में तेजी लाई जाए। आपत्तियों के संबंधित पत्रावली प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। 31 अक्टूबर तक हर हाल में सभी निकायों को ओडीएफ घोषित करें। शौचालयों के सत्यापन के लिए थर्ड पार्टी को शामिल किया जाए। पिछले दिनों जितने भी गांव नगर निगम में शामिल हुए हैं, उनमें साफ-सफाई की व्यवस्था में तेजी लाई जाए। बिना अनुमति के लगे होर्डिंग-पोस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। इगलास नगर पंचायत में राज्य वित्त आयोग की निधि खर्च न होने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी निकायों में सेप्टिक टैंक बनाने के लिए एक हजार से लेकर चार हजार वर्गमीटर तक भूमि चिह्नित कर ली जाए।

टंकियों के पानी की होगी जांच

मंडलायुक्त ने जल निगम की निर्माणधीन पानी की टंकियों की समीक्षा की। उन्होंंने नगरीय क्षेत्रों में टंकी से होने वाली पानी की जांच कराने के निर्देश भी दिए। देहात क्षेत्र में बंद पड़ी योजनाओं के लिए प्रधानों के साथ बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि 2018-19 में स्वीकृति 21 परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। 30 दिसंबर तक इन्हें पूरा कर लिया जाए। अब तक शासन से मिले 47.76 करोड़ के सापेक्ष 41.92 करोड़ खर्च किए गए हैं। ग्राम पंचायत की ओर से संचालित 36 एकल ग्राम पेयजल परियोजना व नौ ग्राम समूह परियोजनाएं बंद पड़ी हैं। इन्हें प्रधानों के माध्यम से शुरू कराया जाए। विधायकों के कोटे से 1700 हैंडपंप स्वीकृति हुए हैं। इनमें लगवाया जाए। स्मार्ट सिटी परियोजना में सीवेज व पेयजल परियोजना के टेंडर कराकर काम शुरू किया जाए।