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कोल्ड स्टोर के लिए नक्शे का आवेदन, बना ली मीट फैक्ट्री

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़ : सूबे में योगी सरकार आई तो उम्मीद जगी कि नई मीट फैक्ट्रियां खोल

By JagranEdited By: Published: Fri, 12 Jan 2018 02:00 AM (IST)Updated: Fri, 12 Jan 2018 02:00 AM (IST)
कोल्ड स्टोर के लिए नक्शे का आवेदन, बना ली मीट फैक्ट्री
कोल्ड स्टोर के लिए नक्शे का आवेदन, बना ली मीट फैक्ट्री

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़ :

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सूबे में योगी सरकार आई तो उम्मीद जगी कि नई मीट फैक्ट्रियां खोलना अब काफी मुश्किल होगा। लेकिन, मीट कारोबारी इसका भी तोड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहां ऐसा ही एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। एक मीट कारोबारी ने कोल्ड स्टोर के नाम से नक्शे का आवेदन किया था और मीट फैक्ट्री खड़ी कर दी। निर्माण के दौरान प्राधिकरण के अफसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब टीम निरीक्षण को पहुंची तब इसकी पोल खुल सकी। तत्काल नक्शे के आवेदन को निरस्त कर भवन स्वामी को बिल्डिंग तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।

शहर से सटे लोधा थाना क्षेत्र के गांव तालसपुर खुर्द में एक साल से निर्माण कार्य चल रहा था। बीते दिनों मार्च में एडीए की टीम ने निरीक्षण किया तो 10 एकड़ क्षेत्र में निर्माण अवैध पाया गया। प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया। 16 मई को जहीर खान नाम के व्यक्ति ने कोल्ड स्टोर के वास्ते नक्शे के लिए आवेदन किया। देरी से आवेदन करने पर शमन शुल्क भी भरा गया। एडीए में नक्शे के आवेदन की फाइल आने पर अफसर भी निश्चिंत होकर बैठ गए। लेकिन, आवेदक ने मौके पर कोल्ड स्टोर के नाम पर मीट फैक्ट्री खड़ी कर ली। अब पिछले महीने एडीए की टीम नक्शा जारी करने से पहले निरीक्षण को पहुंची तो भौचक्की रह गई, मौके पर मीट फैक्ट्री तैयार मिली। 50 से अधिक पिलर खड़े हुए थे। आधे से ज्यादा हिस्से में टीन पड़ी हुई थी। मीट फैक्ट्री में प्रयोग होने वाले निर्माण पाए गए। टीम ने इसकी रिपोर्ट वीसी को दी। जेई-एई की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन वीसी ने नक्शे के आवेदन को निरस्त कर दिया। प्राधिकरण की तरफ से अब अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अगर संचालक निर्माण नहीं तोड़ता है तो फिर एडीए की टीम कार्रवाई करेगी।

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जहीर खान ने कोल्ड स्टोर के लिए आवेदन किया था। लेकिन, मौके पर मीट फैक्ट्री बना ली, जो कि पूरी तरह से अवैध है। नक्शे के आवेदन को निरस्त कर अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं।

केके बंसला, एटीपी, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण

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