अलीगढ़, सुरजीत पुंढीर: जिला पंचायत की कर वसूली में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा निर्णय हुआ है। अब पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीन से राजस्व वसूली होगी। अलीगढ़ समेत प्रदेश की चार जिला पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हो रही है। इनमें लखनऊ, उन्नाव व आजमगढ़ जिले शामिल हैं। पीओएस के माध्यम से इस महीने वसूली ठीक रही तो प्रदेश में सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
जिला पंचायत नगरीय निकायों को छोड़ अन्य ग्रामीण इलाकों से कर वसूली करती है। यह राशि विकास कार्यों में लगाई जाती है। अब तक कर निरीक्षक के माध्यम से वसूली होती थी। इसमें ब्लाकवार निरीक्षकों को क्षेत्र आवंटित कर रखे थे। इसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं।
पिछले दिनों अलीगढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए शासन को पत्र लिखा था। इसमें पीओएस मशीन से वसूली का सुझाव दिया था। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र व युवा भाजपा नेता प्रवीण राज सिंह ने प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कर एकत्रीकरण की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव रखा। सीएम ने तभी पंचायत राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व विशेष सचिव बी. चंद्रकला को इस व्यवस्था पर काम करने के निर्देश दे दिए। सात सितंबर को शासन स्तर से आदेश जारी हो गया है। इसमें जिला पंचायतों में पीओएस मशीन से कर वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
यह रहेगी व्यवस्था
नई व्यवस्था के तहत सभी कर निरीक्षकों को ब्लाक वार पीओएस मशीन दी जाएंगी। इसके माध्यम से कर की पर्ची कटेगी। कोई भी इसमें अधिक वसूली नहीं कर सकेगा। जितने की पर्ची होगी, उतना ही पैसा जमा होगा। इस मशीन से आनलाइन भुगतान भी हो सकेगा। शाम को कर निरीक्षक इस धनराशि को जिला पंचायत राजस्व के मुख्य खाते में जमा कर देगा। इससे हर दिन के राजस्व की मानिटरिंग हो सकेगी। अब तक 15 दिन में राजस्व जमा कराया जाता था।
जिला पंचायत क्षेत्र से इन मदों में होती वसूली
आटा चक्की, धान स्पेलर, मेडिकल स्टोर, इमरती लोहा व लकड़ी, जूता-चप्पल, लोहे के बर्तन, औजार, हार्डवेयर, साइकिल व मोटरसाइकिल मरम्मत, कपड़ा, लइया पट्टी चाय-चाट होटल, स्वर्णकारी, मशीन पार्ट्स, गुड़, शराब, धर्मकांटा, मोबाइल दुकान व मोबाइल मरम्मत, किराना, गल्ला व परचून, बर्तन, स्टेशनरी, जनरल स्टोर, टेलरिंग, रेडियो मरम्मत, बिजली साउंड सर्विस, हेवीलाइट, इलेक्ट्रानिक्स, तेल व घी, मिट्टी का तेल व डीजल, सीमेंट, मोरंग व बालू, पेट्रोल पंप, पान बीडी दुकान, हेयर कटिंग, खोवा व दूध विक्रय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, नई साइकिल विक्रय, फैक्ट्री एरिया, मानचित्र, ईंट भट्ठा, पशु बाजार व पशु मेला, दुकान व किराया भवन, अस्थिचर्म, कांजी हाउस, संपत्ति व वैभव कर, बीमा व प्रकीर्ण शामिल हैं।
इनका कहना है
कर वसूली में आए दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। शासन स्तर से इस व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। अब पीओएस मशीन से ही कर वसूली होगी। अलीगढ़ जिला पंचायत ने ही सबसे पहले इसका प्रस्ताव शासन में भेजा था। नए आदेश से राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। -विजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष
Google का तेज़ और सुरक्षित ब्राउज़र