अलीगढ़ के कमिश्नर ने अधिकारियों से मांगा कुपोषित बच्चों के रेफर करने का हिसाब
मंडलीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर अजयदीप सिंह ने कुपोषित बच्चों के रेफर करने और एंबुलेंस से घर भेजने का हिसाब मांगा है।
अलीगढ़ (जेएनएन)। मंडलीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर अजयदीप सिंह ने कुपोषित बच्चों के रेफर करने और एंबुलेंस से घर भेजने का हिसाब मांगा है। तहसील व ब्लॉक स्तर पर अफसरों की जवाबदेही तय करने के लिए कहा कि वे तहसील व ब्लॉक मुख्यालय पर रुकने की व्यवस्था करें। वसूली कम होने पर सरकारी दफ्तरों के मुखिया से कहा कि वे गृहकर व जलकर का नगर निगम को भुगतान कराएं। बिजली चोरी रोकने के लिए वीडियोग्र्राफी और फोटोग्र्राफी की मदद ली जाएगी।
बढ़ाएं वसूली
गुरुवार को बैठक में कमिश्नर ने कहा कि वाणिज्य विभाग जीएसटी पंजीकरण की संख्या में वृद्धि कर टैक्स वसूली में बढ़ोत्तरी करे। स्टांप व पंजीयन विभाग की समीक्षा में ट्रेजरी और विभागीय आंकड़ों को कम पाए जाने पर उन्होंने एडीएम वित्त को निर्देश दिए कि अपने स्तर पर विभागीय समीक्षा करते हुए वसूली को और बढ़ाया जाए। पुरानी आरसी का निस्तारण करें।
डॉक्टरों की उपस्थिति करें चके
आबकारी विभाग की समीक्षा में अधिकारियों को आगामी बैठकों में पुलिस व विभागीय कार्रवाई के सम्मिलित आंकड़ों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग की समीक्षा में अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत सुधारें। बच्चों के बीमार होने व कुपोषित होने की दशा में आवश्यकतानुसारअस्पतालों में रेफर करने के साथ ही उन्हें घर वापसी की व्यवस्था की जाए। इस माह में कितने बच्चों को अस्पतालों में रेफ र किया गया और कितनों को एंबुलेंस के माध्यम से घर वापसी की गई है, की जानकारी दी जाए। अस्पतालों में डॉक्टरों के समय से उपस्थित रहने व आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
यह भी दिए निर्देश
समीक्षा बैठक में 14 वें वित्त आयोग की धनराशि से ग्राम पंचायतों में धनराशि का उपयोग करने व मुख्य विकास अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत जियो टैगिंग का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधान व सेक्रेटरी के साथ टोली बनाकर सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी को अलीगढ़ से खैर का सड़क निर्माण व सोफा नहर का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्र्देश दिए। गड्ढा मुक्त सड़क, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, विद्युतीकरण, नई सड़कों का निर्माण, बेसिक शिक्षा, कृषि, सिंचाई, गन्ना, पंचायती राज विभागों के कार्यों की समीक्षा की।