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Webinar on transparent taxation honoring the honest: बोले आगरा के उद्यमी PM Modi की पहल से कम होगा भ्रष्टाचार

Webinar on transparent taxation honoring the honest नेशनल चैंबर ने किया पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफार्म पर वेबिनार।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2020 12:34 PM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2020 12:34 PM (IST)
Webinar on transparent taxation honoring the honest: बोले आगरा के उद्यमी PM Modi की पहल से कम होगा भ्रष्टाचार
Webinar on transparent taxation honoring the honest: बोले आगरा के उद्यमी PM Modi की पहल से कम होगा भ्रष्टाचार

आगरा, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान' प्लेटफार्म के उद्घाटन पर नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने गुरुवार शाम वेबिनार का आयोजन किया। इसमें क्षेत्रीय अधिकारियों के अधिकार छीने जाने से करदाताओं में उनका भय और भ्रष्टाचार कम होने की बात कही गई।

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चैंबर अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि करदाताओं के लिए यह प्लेटफार्म प्रशंसनीय है। इससे व्यापारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और व्यापार करने में आसानी होगी। आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने कहा कि प्लेटफार्म में फेसलेस असिस्मेंट, फेसलेस अपील और सिटीजन चार्टर पर ध्यान दिया गया है। फेसलेस असिस्मेंट में ई-नोटिस आएगा और उसका ई-जवाब देने से करदाता एवं अधिकारी में व्यक्तिगत तालमेल नहीं होगा। फेसलेस अपील में आयकर आयुक्त के यहां अपील में ई-सबमिशन और ई-साक्ष्य दाखिल किए जाने से फिजीकल इंटरफेस नहीं होगा। सिटीजन चार्जर में करदाता के साथ अच्छा व्यवहार, सम्मान व उनके तथ्यों की गोपनीयता सुनिश्चित की गई है। केवल इंवेस्टीगेशन विभाग ही आयकर सर्वे कर सकेगा। टीडीएस सर्वे भी मुख्य आयकर आयुक्त की अनुमति के बगैर नहीं होगा। क्षेत्रीय अधिकारियों के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं, जिससे करदाताओं में उनका भय और भ्रष्टाचार भी कम होगा।

वेबिनार में उपाध्यक्ष द्वय राजेंद्र गर्ग व योगेश जिंदल, कोषाध्यक्ष मयंक मित्तल, भुवेश कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार गोयल, सौरभ मित्तल, मनीष कुमार गुप्ता, नितिन, अतुल कुमार गर्ग, आलोक सक्सेना, निक्की, अजय जैन शामिल हुए।

राहत देने वाला है कदम

पारदर्शी कराधान-ईमानदार को सम्मान प्लेटफार्म को एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने सरकार का अब तक का सबसे बड़ा राहत देने वाला कदम बताया है। उन्हाेंने कहा कि अब न कर दफ्तर जाना है न किसी अधिकारी से मिलना है। इससे कर प्रणाली में विश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। कर दर को कम न कर करदाता की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अधिकारियों के सभी अधिकार छीन लिए गए हैं, जिससे करदाताओं में उनका भय और भ्रष्टाचार भी कम होगा।


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