Webinar for GST Act: समाधान योजना के लिए 31 जुलाई तक जमा करें आइटीसी थ्री फॉर्म

आगरा, जागरण संवाददाता। नए जीएसटी पंजीयन में यदि आधार नंबर जीएसटी पोर्टल पर सत्यापित नहीं हो रहा, तो पंजीकरण से पहले भौतिक सत्यापन होगा। जो व्यापारी इस वर्ष समाधान योजना में आना चाहते हैं, वह 31 जुलाई तक आइटीसी थ्री फॉर्म दाखिल कर विकल्प ले लें। साथ ही स्वदेशी अपनाने से ही देश मजबूत होगा। यह जानकारी रविवार को हुई भारतीय वितीय सहलाकर समिति की आगरा शाखा की वेबीनार में दी गई।

प्रैक्टिकल इश्यू इन GST एक्ट फॉर कोविड-19 पीरियल विषय पर हुई इस वेबिनर को आत्मानिर्भर भारत अभियान से जोड़ने के लिए इसका आयोजन जिओ-मीट एप के माध्यम से किया गया। वक्ताओं ने स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग व प्रसार करने की अपील की। संस्था के दिल्ली अध्यक्ष सीए रोहित वास्वनी ने बताये कि अब कंपनी का जीएसटी रिटर्न भी ईवीसी द्वारा दाखिल हो सकेगा, जबकि पहले इसे दाखिल करने के लिये डिजिटल सिग्नेचर की जरुरत पड़ती थी। यदि जीएसटी का पैसा गलत मद में जमा हो गया है, तो एक फॉर्म भरकर उसमें सुधार संभव है। वितीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक रिटर्न व जीएसटी ऑडिट की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। साथ ही जीएसटी ऑडिट सीमा भी दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ कर दी गई है। निर्यात के मामले में यदि माल का पेमेंट आरबीआइ द्वारा तय समय सीमा में नहीं आता, तो जीएसटी में लिए गए रिफंड को वापस करना होगा। साथ ही कोविड-19 के दौरान माल को बचने के लिये यदि कोई विशेष डिस्काउंट दिया जाता है और उसे इनवॉइस पर दिखाया जाता है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सीएसआर कार्यों पर खर्च पर लगे जीएसटी का आइटीसी नहीं मिलेगा। जीएसटी कानून में प्रावधान है कि बिल का भुगतान 180 दिन में न होने पर आइटीसी को रिवर्स करना होता है, सरकर ने नोटिफिकेशन से यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी बिल के भुगतान के लिए 180 दिन का समय 20 मार्च से लेकर 30 अगस्त के बीच पड़ रहा है और यदि पेमेंट क्रेता द्वारा 31 अगस्त तक कर दिया जाता है, तो आइटीसी रिवर्सल नहीं होगा। इस दौरान आगरा शाखा अध्यक्ष सीए एससी जैन, संरक्षक संजीव माहेश्वरी, सचिव मोहन कुकरेजा, कोषाध्यक्ष निर्भय मित्तल, रोहित दुआ, निखिल गुप्ता, सुदीप जैन, ऋषि अग्रवाल, अमित बंसल, केजी अग्रवाल, सर्वेश बाजपेयी, अनुज अशोक आदि मौजूद रहे।