आगरा खोलेगा विकास का रास्ता, MSME Land Bank के लिए जमीन चिन्हांकन का काम शुरू
राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह ने कहा जमीनें दे प्रशासन एमएसएमई तेजी से कराएंगा औद्योगिक विकास। डीएम ने कहा बहुत जल्दी चिन्हित कर ली जाएंगी विभिन्न विभागों की अनुप्रयोगी जमीनें।
आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना के संक्रमण काल के साथ शुरू हुए देशव्यापी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक बड़ी पहल आगरा से होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास का रास्ता भी आगरा से होता हुआ गुजरेगा। एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद जिला प्रशासन ने प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की अनुपयोगी पड़ी हुई बेशकीमती जमीनों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। एक गांव एक उत्पाद के तहत सभी तहसीलों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए लैंड बैंक से जमीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। एमएसएमई के राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे।
सर्किट हाउस में शुक्रवार को हुई प्रशासन के साथ बैठक में जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने उद्यमियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विचार मंथन के बाद लैंड बैंक के लिए व्यापक पैमाने पर सर्वे कराने और जमीनों को चिन्हित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा की टीटीजैड (ताज ट्रिपेजियम जोन) में और इसके बाहर जमीनें लैंड बैंक के लिए चिन्हित की जाएंगी। इस काम को प्राथमिकता के तहत करायाजाएगा, ताकि एमएसएमई की उद्योगों को बढ़ावा देने की मुहिम को बल मिल सके।
इससे पूर्व राज्यमंत्री चौ. उदयभान सिंह ने शासन की मंशा से प्रशासन को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गांव और कस्बे उद्योग के रूप में कैसे खड़े हों, आत्मनिर्भर बनें, इसके लिए उनका विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। एक गांव, एक उत्पाद या एक ब्लाक-एक उत्पाद की तजर् पर सरकार सूक्ष्म और लघु उद्योगों को विकसित करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दे चुके हैं। उनकी मंशा के अनुरूप सभी को एक साथ मिलकर इस अभियान को गति देनी होगी। इस समय शासन की यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिले में तमाम विभागों की भूमि निष्प्रयोज्य बड़ी है। बेशकीमती जमीनों का चिन्हांकन होना और लैंड बैंक स्थापित होना जरूरी है। उन्होंने कई विभागों की बेकार पड़ी संम्पित्तियों के बारे में अपने अनुभव के आधार पर जानकारी दी।
एमएसएमई की मुहिम से जुड़े सभी जनप्रतिधि
एमएसएमई की मुहिम से सभी जनप्रतिनिधि भी जुड़ गए हैं। सांसद राजकुमार चाहर ने विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के स्तर पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में भी प्रयास करते रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जो कारोबार मौजूदा दौर में चीन से अपने हाथ खींच रहा है, वह उत्तर प्रदेश और आगरा में आए, इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। सांसद चाहर ने बताया कि वे इस संबंध में छह मई को प्रधानमंत्री जी को मेल भी कर चुके हैं। यूपी में जो विदेशी कंपनियां अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आना चाहती हैं, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से पूरी मदद मिले, इसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राज्यमंत्री चौ. उदयभान की उनके प्रयासों के लिए सराहना की, जिनके तहत जर्मनी की प्रख्यात जूता कंपनी यहां आगरा में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार हुई है। चौ. उदयभान सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा और कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में उन उत्पादों को सूचीबद्ध करें और यह सूची उन्हें उपलब्ध करवा दें। वे अपने मंत्रालय के जरिए हर संभव सहयोग दिलाने के प्रयास करेंगे। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान सांसद राजकुमार चाहर के अलावा विधायक रानी पक्षालिका सिंह, विधायक जितेंद्र वर्मा, विधायक महेश गोयल के अलावा उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष (दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री) राकेश गर्ग, अनुराग मित्तल (सदस्य, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो एवं उ.प्र. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल फार हैंडीक्राफ्ट्स), उप जिलाधिकारी (सदर) गरिमा सिंह, लघु उद्योग भारती के जिला महासचिव विजय गुप्ता समेत एमएसएमई और अन्य विभागों के अधिकारी और विभिन्न तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी रही।