स्मार्ट सिटी के बाद अब स्मार्ट ग्राम पंचायत को जंग, क्या है नई शुरूआत जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर

आगरा [जेएनएन]: शहरों में स्मार्ट सिटी की होड़ लगने के बाद अब ग्राम पंचायतों में भी इसके लिए जंग होने जा रही है। केंद्र सरकार ने पं. दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सम्मान योजना शुरू की है। इसमें नौ ङ्क्षबदुओं पर पंचायत को स्मार्ट होना होगा। चुनी गई पंचायतों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 24 अप्रैल को दिल्ली में सम्मानित करेंगे।

योजना के तहत ग्राम पंचायतों को साफ-सफाई, नागरिक सेवाएं आदि कार्याें के आधार पर परखा जाएगा। हर श्रेणी में पंचायत को अंक दिए जाएंगे। स्टेज परफारमेंस कमेटी भारत सरकार प्रदेश में इन ग्राम पंचायतों को जांचेंगी। इसके लिए आगामी 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। प्रदेश सरकार इनमें से सर्वोच्च अंक पाने वाली पंचायतों के नाम केंद्र सरकार को भेजेगी। कमेटी आवेदन का भौतिक सत्यापन भी करेगी। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मैनुपरी जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जिसके बाद बैठक कर ग्राम पंचायतों को इस पैमाने पर खुद को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन नौ बिंदुओं पर होगी परख

साफ-सफाई

नागरिक सेवाएं

अधिकार विहीन वर्ग की सेवाएं

सामाजिक क्षेत्र में प्रबंधन

आपदा प्रबंधन

स्वयंसेवी संस्थाओं

पशु सेवा चिकित्सा विभाग

राजस्व को बढ़ावा व ई-गवर्नेंस।

ऐसे मिलेंगे नंबर

वित्त आयोग 2017 -18 में पंचायतों को मिली धनराशि में से 75 से 90 प्रतिशत व्यय होने पर 30 अंक मिलेंगे। ग्राम पंचायत कार्य योजना को केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर पर शत प्रतिशत अपलोड करने पर 15 अंक मिलेंगे। सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों के शौचालयों कि जियो टैङ्क्षगग में 70 से 80 प्रतिशत काम होने पर 15 अंक मिलेंगे। 91 से 100 फीसद पर 35 अंक मिलेंगे। कार्य योजना के तहत जिला क्रियान्वयन तथा जिला समन्वय समिति की बैठक पर 20 अंक मिलेंगे। सबसे पहले पंचायतों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर जिला स्तरीय कमेटी मुहर लगाएगी। एक जिले से अधिकतम आठ पंचायतों के नाम प्रदेश स्तर पर भेजे जाएंगे।

शुरू हो गई तैयारी

जिला पंचायत राज अधिकारी मैनपुरी यतेंद्र सिंह के अनुसार शासनादेश आ गया है। अच्छा कार्य करने वाली कोई भी पंचायत आवेदन कर सकती है। पंचायतों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। 31 अक्टूबर तक जिला स्तर से प्रस्ताव शासन को भेजना है।