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MGREGA: मजदूरों से कराने वाले काम मशीनों से कराए, नपे गए बीडीओ

MGREGA जैतपुर कलां के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शिव प्रताप सिंह परमेश को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया है। उन पर 8.42 लाख रुपये के फर्जी कार्य कराने पत्रावली अपूर्ण होने पर भी भुगतान करना शासकीय दिशा-निर्देशों का पालन न करना आदि आरोप हैं।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 09:39 AM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 09:39 AM (IST)
MGREGA: मजदूरों से कराने वाले काम मशीनों से कराए, नपे गए बीडीओ
जैतपुर कलां के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शिव प्रताप सिंह परमेश निलंबित।

आगरा, जागरण संवाददाता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कराए जा रहे कार्यों में घोटाला किया जा रहा है। सरकारी धन को ठिकाने लगाया जा रहा है। मजदूरों से कराए जाने वाले काम मशीनों से कराए जा रहे हैं। बिना सत्यापन के लिए भुगतान भी किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामले में जैतपुर कलां के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शिव प्रताप सिंह परमेश को अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निलंबित कर दिया है। उन पर 8.42 लाख रुपये के फर्जी कार्य कराने, पत्रावली अपूर्ण होने पर भी भुगतान करना, शासकीय दिशा-निर्देशों का पालन न करना आदि आरोप हैं। निलंबन अवधि के दौरान शिव प्रताप लखनऊ स्थित ग्राम्य विकास, आयुक्त कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे। अपर मुख्य सचिव के आदेश की प्रति शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी जे. रीभा के कार्यालय पर पहुंची।

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शिव प्रताप सिंह बाह, विकास खंड के बीडीओ हैं। उन पर जैतपुर कलां, विकास खंड का अतिरिक्त प्रभार है। वर्ष 2019 में उन्होंने अपने इस पद पर रहते हुए जैतपुर कलां विकास खंड के गढ़वार ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत फर्जी कार्य कराए थे। भूमि समतलीकरण और तालाब खोदाई के जो कार्य मजदूरों से कराए जाने थे, वह मशीनों से करा दिए। इन कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया। इसके बावजूद 8.42 लाख रुपये के बिलों का भुगतान कर दिया। शिकायत के बाद मनरेगा के उपायुक्त अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सितंबर 2019 में इस मामले की जांच की। इसमें दो तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के साथ-साथ बीडीओ शिव प्रताप सिंह दोषी पाए गए थे। उपायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 2020 में दोनों तकनीकी सहायकों की सेवा समाप्त कर दी गई। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान पर भी कार्रवाई की गई। बीडीओ पर कार्रवाई की संस्तुति के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इस पर अपर मुख्य सचिव ने बीडीओ भी निलंबित कर दिया है।


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