पुराने गड्ढों को नए पौधों का इंतजार, आज तक खाली हैं पौधे लगाने को खोदे गए गड्ढे
मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में आज भी खाली पड़े हैं गड्ढे। जो पौधे लगाए गए वह भी सूखने के कगार पर। पौधों की देखरेख पर नहीं दिया जा रहा है उचित ध्यान। सूख गए शहर में लगाए गए पौधे। शासन द्वारा निर्धारित किया गया था विभागों के लिए लक्ष्य।
आगरा, जागरण संवाददाता। जिस मैदान में हरियाली फैलनी थी, उसी मैदान में खोदे गए गड्ढों को अब नए पौधों का इंतजार है। जो पौधे लगाए गए थे, वह सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। यह लापरवाही किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि वन विभाग को छोड़कर पौधारोपण का लक्ष्य पूरा करने वाले 26 विभागों का यही हाल है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासन की ओर से 27 विभागों को पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था। सभी विभागों ने यह लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया और वन विभाग के माध्यम से इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी, लेकिन हकीकत यह है कि वर्ष 2020 में वन विभाग के अलावा अन्य विभागों ने पौधे लगाने की केवल खानापूर्ति की थी। चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो या बिजली विभाग, शिक्षा विभाग हो या पशुपालन विभाग सभी की एक जैसी स्थिति है।
यहां देखें लापरवाही
स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में पांच जुलाई, 2020 को हुए पौधारोपण से पहले खोदाई कराकर गड्ढे तैयार कराए थे। यह गड्ढे आज भी खाली पड़े हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 10700 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करने का दावा किया था।
नगर निगम ने बर्बाद किए पौधे
वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर निगम को 185600 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था। नगर निगम के अधिकारियों ने वन विभाग को लक्ष्य पूरा करने की रिपोर्ट सौंपी थी। वन विभाग द्वारा कोठी मीना बाजार मैदान से लेकर अवधपुरी तिराहे तक (साकेत रोड पर) बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब यह पौधे धरातल से गायब हैं। इनके गड्ढे भी भर चुके हैं। डिवाइडर पर जो पौधे पहले से लगे हुए हैं। उनकी देखरेख भी उचित तरीके से नहीं की जा रही है।
विद्युत विभाग ने सुखा दिए पौधे
विद्युत विभाग को पांच हजार पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था। विद्युत विभाग को यह पौधे आवंटित भी हो गए, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने वन विभाग के पास से पौधे लेकर सिकंदरा उपखंड प्रथम के उपकेंद्र कार्यालय परिसर में फेंक दिए। यह पौधे थैलियों में रखे-रखे ही दम तोड़ गए।
इन विभागों ने पूरा किया था लक्ष्य
वन, पर्यावरण, ग्राम्य विकास, राजस्व, पंचायती राज, आवास विकास, औद्योगिक विकास, नगर विकास, लोक निर्माण, सिंचाई/जल शक्ति, रेशम, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्योग, विद्युत, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम विभाग, स्वास्थ्य, परिवहन, रेलवे, रक्षा और पुलिस विभाग ने लक्ष्य पूरा किया था।