74 वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो ताकतवार हो जाएंगे मेयर Agra News
कर्नाटक जम्मू में एक और गुजरात में ढाई वर्ष का होता है कार्यकाल। जुटने शुरु हुए देशभर के मेयर कल से शुरू होगा अधिवेशन।
आगरा, अमित दीक्षित। दो दिवसीय ऑल इंडिया मेयर काउंसिल का 50 वां राष्ट्रीय अधिकवेशन शनिवार सुबह से होटल हॉलीडे इन में शुरु होगा। अधिवेशन में 74 वां संविधान संशोधन लागू करने पर जोर दिया जाएगा। अगर यह संशोधन लागू होता है तो मेयर के अधिकार और भी बढ़ जाएंगे।
इस बाबत उप्र मेयर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन का कहना है कि पूरे देश में एक जैसी निकाय व्यवस्था होनी चाहिए। मेयर का कार्यकाल पांच वर्ष का होना चाहिए। वर्तमान में कर्नाटक व जम्मू में एक और गुजरात में ढाई वर्ष का कार्यकाल होता है। आल इंडिया मेयर काउंसिल के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इस मुद्दे पर मंथन होगा। प्रस्ताव पास होता है तो इसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
मेयर ने कहा कि देश के सभी राज्यों में 218 नगर निगम हैं। इनमें 215 मेयर के पद हैं। वर्तमान में 144 मेयर निर्वाचित हैं। अधिवेशन में 90 से अधिक मेयर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अधिवेशन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और डॉ. दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना सहित अन्य वरिष्ठजन शामिल होंगे।
पीएम को भेजा आमंत्रण पत्र
मेयर नवीन जैन ने कहा कि अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित अन्य को आमंत्रण पत्र भेजा गया है।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग
मेयर ने कहा कि आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग की जाएगी। जल्द ही पीएम को ज्ञापन भी दिया जाएगा।
27 जुलाई, अधिवेशन का पहला दिन
- सुबह 10 से 10.30 बजे : होटल होलीडे इन में रजिस्ट्रेशन
- 10.30 से दोपहर 1.30 बजे : उत्तराखंड की राज्यपाल बेबीरानी मौर्य,
प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना पहले सत्र का उद्घाटन करेंगे। मेयर के अधिकार, निगम की मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूत करना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आल इंडिया मेयर काउंसिल की कार्यकारिणी का चुनाव होगा।
दूसरा सत्र दोपहर तीन से पांच बजे : इसका उद्घाटन डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा करेंगे।
28 जुलाई
सुबह 8 बजे : सभी मेयर ताजमहल का दीदार करने जाएंगे
12 बजे : होटल में आल इंडिया मेयर काउंसिल की कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित अन्य अपने विचार रखेंगे।
इन बिंदुओं पर होगी चर्चा
- नगरीय सेवाओं को और बेहतर कैसे बनाया जाए।
- स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में जनसहभागिता।
- गिरते भूजलस्तर और पेयजल समस्या के निदान के उपाय
- जिन राज्यों में 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं है उसे लागू करवाने का प्रयास
- मेयर के अधिकारों की वृद्धि पर विचार।
- आगरा स्मार्ट सिटी पर चर्चा होगी
- वित्त आयोग के प्रतिवेदन की रूपरेखा तैयार करना
- आल इंडिया मेयर काउंसिल के अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार जोन उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव।
- मेयर परिषद का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना।