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बोले वित्तमंत्री, जीएसटी से सरकार को हुआ कई सौ करोड़ का नुकसान

वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, पांच फीसद व्यापारी ही गड़बड़। मप्र में भाजपा मजबूत, एक बार फिर बनाएंगे सरकार।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Tue, 27 Nov 2018 01:01 PM (IST)Updated: Tue, 27 Nov 2018 01:01 PM (IST)
बोले वित्तमंत्री, जीएसटी से सरकार को हुआ कई सौ करोड़ का नुकसान
बोले वित्तमंत्री, जीएसटी से सरकार को हुआ कई सौ करोड़ का नुकसान

आगरा, जागरण संवाददाता: प्रदेश के वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए जीएसटी लागू किया गया था। 95 फीसद ईमानदार व्यापारी इसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ ने लैपटॉप पर फर्म बना इसका दुरुपयोग किया। इससे सरकार को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए पड़ताल चल रही है।

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ग्वालियर से चुनाव प्रचार कर लखनऊ जा रहे वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सर्किट हाउस में बताया कि जीएसटी की फस्र्ट फेज की सभी समस्याओं को दूर कर दिया गया। जहां आवश्यकता हुई व्यापारियों के हित में संशोधन किए गए। हमने कई विभागों के इंस्पेक्टर राज से राहत दिलाने के लिए कदम उठाया, जिसमें बेनामी कंपनी वालों ने आइजीएसटी के माध्यम से लाभ ले लिया। एक फर्म पर कई लाइसेंस बनवाए और लाखों टर्न ओवर कर लिया। इससे सरकार को नुकसान हुआ है। व्यापारियों को चाहिए कि वे नियमों का पालन कर सुविधाओं का लाभ लें। वित्त मंत्री ने बताया कि मप्र में भाजपा मजबूत है और हम वहां फिर सरकार बनाएंगे। इस दौरान विधायक जगन प्रसाद गर्ग, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नीरज गुप्ता, अनुराग जैन आदि मौजूद रहे।

राम मंदिर आस्था का विषय, जल्द बनेगा

वित्तमंत्री ने विहिप द्वारा प्रस्तावित धर्मसभा पर कहा कि भगवान राम का मंदिर हमारी आस्था का विषय है। इसे किसी दूसरे संदर्भ में नहीं लिया जाना चाहिए। वहां भगवान राम का जन्म हुआ था, मंदिर बनना तो निश्चित है। न्यायालय के फैसले का इंतजार है। जल्द ही भव्य मंदिर बनेगा।

विकास शुल्क उन्हीं गांवों पर हो खर्च

फतेहपुर सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल के प्रतिनिधि डॉ. रामेश्वर सिंह ने वित्त मंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में 93 गांव ऐसे है, जिनसे स्टाम्प पंजीयन विभाग विकास शुल्क वसूल रहा है। जमीन खरीद में इन गांव के लोगों को दो फीसद स्टाम्प अतिरिक्त लगाने होंगे। वसूला गया विकास शुल्क इन्ही गांव के विकास में खर्च किया जाए, दूसरे मदो में नहीं। इस पर वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया है।


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